कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध टीमच्या निवडणुकीनंतर आता अध्यक्षपदावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या आहेत. तर महायुतीच्या पॅनलला १२ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे निसटतं का होईना, पण बहुमत सतेज पाटील यांच्या आघाडीकडे आहे. आता गोकुळचं अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी त्यांच्या आघाडीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु महायुतीचे नेतेही माघार घेण्यास तयार नाहीत.

याचदरम्यान, महायुती सरकारने गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त म्हणजेच स्वीकृत तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिलीये. या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्षपदाच्या निवडीचं गणित बदलू शकतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे गोकुळमधील वाद आणखी वाढलाय. यावर काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. 'वोट चोरी केली, आता सत्ता चोरी करायला सुरुवात केली आहे,' अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

काय म्हणाले सतेज पाटील?

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. जनतेने दिलेल्या मताची आणि लोकशाहीची ताकद संपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. जेव्हा सहकार क्षेत्राची चर्चा होते, तेव्हा गोकुळसह आणखी दोन संस्थांचा उल्लेख होतो. अशा महत्त्वाच्या संस्थेबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय कोल्हापूरकरांचा कौल नाकारण्यासारखा आहे. काल मंत्रिमंडळात झालेला निर्णय पाहता जनतेने दिलेल्या मताला सरकारच्या मनात कोणतीही किंमत नाही, असं दिसतं. बहुमत स्वतःकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचं उत्तर भविष्यात सरकारला द्यावं लागेल, असं सतेज पाटील म्हणाले.

गोकुळवर साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या संसाराचा भार आहे. दररोज या संघाकडून २० लाख लिटर दूध गोळा केलं जातं. त्यामुळे गोकुळ ही शेतकऱ्यांच्या मालकीची संस्था राहिली पाहिजे. निवडून आलेल्या संचालकांच्या बाजूने राहुल गांधी यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल सतेज पाटील यांनी त्यांचे आभार मानले. तसेच हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांनीही या निर्णयासाठी काम केल्याचं ते म्हणाले. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत काही एसीमध्ये बसलेल्या लोकांनी काल काहीच बोललं नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

निवडणुकीनंतर कायदा बदलण्यावर आक्षेप

हा कायदाच चुकीचा आहे. निवडणुकीच्या आधीच कायद्यात बदल केला असता, तर त्याला हरकत नव्हती. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर सत्ता मिळवण्यासाठी असा निर्णय घेणं हा दुर्दैवी प्रयत्न आहे. 'अभी दोस्ती में गद्दारी हुई है,' असं म्हणत सतेज पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा नियम अशा प्रकारे वापरला जातो की, जनतेने ज्यांना नाकारलं आहे, त्यांना पुन्हा संस्थेत प्रवेश मिळवून देता येईल. स्वीकृत संचालक नेमण्याची तरतूद कायद्यात असली, तरी बहुमत मिळवण्यासाठी तिचा वापर करणं योग्य नाही. सत्तेत बसण्यासाठी काहीही करायचं, असं सरकारचं धोरण दिसत आहे, असं सतेज पाटील म्हणाले.

१२ संचालक गोवा, सुरत आणि उदयपूरच्या हॉटेलमध्ये

गोकुळच्या निवडणुकीनंतर महायुतीचे १२ संचालक गोवा, सुरत आणि उदयपूरमधील हॉटेलमध्ये आहेत. आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत. न्यायालयाने सात दिवसांची मुदत दिलीये. मग उद्याच बैठक का घेत नाही? निवडून आलेल्या संचालकांची बैठक घेण्यासाठी नोटीस काढा, असं आम्ही सांगितलं आहे. गोवा आणि सुरत हे महाराष्ट्रासाठी नवीन नाहीत. सत्ता मिळवण्यासाठीच हे सगळं सुरू आहे, असं सतेज पाटील म्हणाले.

हसन मुश्रीफ डेडलॉक असल्याचं सांगत आहेत, पण तुमचे १२ संचालक विरोधात बसू शकतात ना? मग सत्ताच कशाला हवी? दूध उत्पादकांनी ज्यांना नाकारलं आहे, त्यांना पुन्हा संधी देण्याचा प्रयत्न कशासाठी केला जात आहे? न्यायालयाने बाजू ऐकून घेऊन नोटीस काढण्यास सांगितलं आहे, असंही ते म्हणाले.

गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न

गोकुळ हा शेतकऱ्यांचा संघ आहे. तो शेतकऱ्यांच्याच मालकीचा राहिला पाहिजे. पण गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मी गोकुळचं श्रीखंड आणणार होतो. पण कदाचित आता ते शेवटचं पाहायला मिळेल, अशी खंतही सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली.

सरकारने मंत्रिमंडळात इतक्या तत्परतेने निर्णय घेतला, तर मग त्यासंदर्भात अध्यादेश का काढला नाही? कारण या प्रक्रियेला उशीर करायचा आहे. मला काय सुरू आहे, ते सगळं कळत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत अदृश्य शक्तीने काय काय केलं, हे पाहण्याची गरज आहे. त्यांची सोशल मीडिया पेजेस पाहिली, तर कोणी काय केलं हे लक्षात येईल, असंही ते म्हणाले.

हाउसिंग सोसायट्यांमध्येही असाच निर्णय होऊ शकतो

सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम केवळ गोकुळपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. राज्यातील हाउसिंग सोसायट्यांमध्येही हजारो कोटी रुपयांचे निर्णय घेतले जातात. तिथे संचालकांनी विरोध केला, तरी सरकार दोन माणसं नेमून आपल्या मर्जीप्रमाणे योजना लागू करू शकतं. त्यामुळे हा निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी धोकादायक आहे, असं सतेज पाटील म्हणाले.

कोल्हापूरकरांचा सरकारने अपमान केला आहे. लोकांनी कोणाला निवडून दिलं आणि सरकार कोणाला सत्तेत बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कोल्हापूरची ओळख सहकाराची पंढरी अशी आहे. सहकार क्षेत्रात चांगले निर्णय घ्यायचे असतील, तर पूर्वी महाराष्ट्राकडे पाहिलं जायचं. मात्र, आता चुकीचे निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्राकडे पाहिलं जात आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. या निर्णयाविरोधात लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागेल, असंही सतेज पाटील म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, आमचा या सगळ्यात ९ तारखेला दसरा चौकमधील कोल्हापूरकरांचा संघर्ष मोर्चा म्हणून आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत. न्यायालयीन निवडणूक करणार पण आता रस्त्यावर पण करणार.. कोल्हापूरकरांचा अपमान आहे त्यांच्या निर्णयाला ठेच पोचवण्याचं काम करण्यात आले आहे त्या विरोधात रस्त्यावरचा लढा आहे.