पुणे : कोर्टाच्या आदेशानंतरही संबंधित तपास पोलिस अधिकाऱ्याने कुख्यात गुंड निलेश घायवळचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोथरूड विभागाच्या आणि गुन्हे शाखेचे तत्कालीन सहायक पोलिस आयुक्त यांनी घायवळचा पासपोर्ट ताब्यात घेतले नसल्याचे समोर आलं आहे. विशिष्ट अटींवर २०२२ मध्ये जामीन मंजूर करताना कोर्टाने पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पुणे पोलिसांचा हलगर्जीपणा नडला आहे.

घायवळला २०२२ मध्ये ज्या अटी शर्तीनुसार जामीन मिळाला होता. त्यामध्ये पासपोर्ट जमा करावा, परदेशात जाऊ नये, यासह तीन अटी शर्ती नमूद होत्या. या गुन्ह्यामध्ये जे तपास पोलिस अधिकारी आहेत. त्यांनी पासपोर्ट जमा करायला हवा होता किंवा संबंधित पासपोर्ट अधिकाऱ्यांना माहिती देणे अपेक्षित होते.

पुणे पोलिसांची एक चूक कशी नडली?

अहिल्यानगर येथून २०१९ मध्ये निलेश घायवळने खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर पासपोर्ट मिळवला होता. २०२१ मध्ये पुण्यातील एका गुन्ह्यात घायवळला अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर मकोका कायद्याअंतर्गत त्याच्यावर कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मकोका गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलिस आयुक्त करतात. पुढे हा गुन्हा पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. तत्कालीन सहायक पोलिस आयुक्त यांनी दोषरापपत्र न्यायालयात दाखल केले.

२०२२ मध्ये याच गुन्ह्यात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं. त्याच वर्षी म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये घायवळला त्या गुन्ह्यात न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. यावेळी न्यायालयाने घायवळला त्याचा पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करण्यासह काही अटी शर्ती ठेवल्या होत्या. मात्र घायवळने त्याचा पासपोर्ट जमा केला नाही. तसेच पोलिसांनीही त्याला बोलवून त्याचा पासपोर्ट जमा करून घेतला नाही. संबंधित कोथरूड विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त आणि गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त यांनी याबाबत दक्षता का घेतली नाही, की तडजोड करून त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.

हाच पासपोर्ट वापरुन सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यावर निलेश घायवळ तीन महिन्यांचा व्हिजा मिळवून युरोपला फिरायला गेला‌ आहे. पुणे पोलिस विविध प्रक्रिया राबवून त्याला परत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खंडणी प्रकरणात 2021 मध्ये जामीन देताना न्यायालयाचे आदेश झुगारून आज निलेश घायवळ हा परदेशात आहे. पासपोर्ट वेळेत जमा केला असता आणि पोलिसांनी त्यावेळी सक्तीची कार्यवाही केली असती तर पासपोर्ट आणि "घायवळ" का "गायवळ" या नावाची तफावत तेव्हाच उघड झाली नसती का असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय.