केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या ढाेका (डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेअर्स) संस्थेला कांदा दर निश्चितीचे अधिकार दिल्यानंतर देखील शेतकरी वर्गातुन पुन्हा नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे. कांद्याची खरेदी करण्यासाठी दर निश्चिती करण्यापेक्षा कांद्या वरील निर्यातबंदी उठवावी अशी थेट मागणी शेतकरी, व्यापारी करु लागले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला कांदा निर्यातबंदीचा मोठा फटका बसल्याची चर्चा आजही आहे. राज्य सरकारच्या पराभवाच्या आत्मपरीक्षणानंतर कांद्याला स्थिर भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णयाची शिफारस केंद्र सरकारला नुकतीच केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने थेट नाफेडच्या कांदा खरेदी धोरणावर निर्बंध लावले.

कांदा खरेदी दराचे अधिकार केंद्राच्या वाणिज्य विभागाच्या 'ढोका' संस्थेला दिलेत.याचे पडसात आता शेतकरी व व्यापारी वर्गात उमटू लागलेत. आंबेगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आज शेतक-यांनी कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारा बाजारभाव यात मोठी तफावत असताना आता आणखी एक नवा निर्णय कशासाठी घेतला अशी भावना साम टीव्हीशी बाेलताना व्यक्त केली. कांद्याची खुल्या बाजारात खरेदी विक्री व्हावी व तफावतीला अनुदान मिळावे अशी मागणी शेतकरी करु लागले आहेत.

Edited By : Siddharth Latkar