Dharavi Redevelopment

धारावी पुनर्विकासाचे काम अदाणी समूहाकडून केले जाणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर येथे सर्व्हेक्षण करून रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याचे काम राज्य सरकारच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांकडून केले जाणार असून त्याची सुरुवात मार्चपासून केली जाणार आहे. रहिवाशांची पात्रता निश्चितीसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र पथक तयार केले असून ते प्रत्यक्ष कागदपत्रांची पडताळणी करून रहिवाशांची पात्रता निश्चित करणार आहेत.

मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सुमारे सहाशे एकर जागेवर धारावी झोपडपट्टी वसली असून येथे लाखो रहिवासी आहेत. येथे असलेल्या झोपड्यांचा सर्व्हे करणे संबंधितांकडे असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांची पात्रता निश्चित करणे मोठे किचकट काम आहे. त्याची दखल घेत एकाही धारावीकरांवर अन्याय होऊ नये, प्रत्येकाची नियमानुसार पात्रता निश्चित व्हावी म्हणून राज्य सरकारने येथील रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याचे काम धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार एक उपजिल्हाधिकारी, चार तहसीलदार, पाच नायब तहसीलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार त्यांचे काम मार्चपासून सुरू होणार असून अंतिम यादी तयार केली जाणार आहे. दरम्यान या पात्रता निश्चितीला धारावीकर कसा प्रतिसाद देतात हे पहावे लागणार आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. धारावीत केंद्र सरकारच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन आहे.

ही जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणीनंतर केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.