सुशांत सावंत

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करून ठाकरे सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा झटका दिला आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सत्यमेव जयते अशी प्रतिक्रिया देत सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. (Devendra Fadnavis On 12 MLAs Suspension Cancelled)

देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या निर्णयाबद्दल ट्विट करत म्हणलं की,

।। सत्यमेव जयते।।

राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार!

या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.

सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे.

लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात, आज न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या 12 आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो!

कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो, आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले.

हा केवळ 12 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील 50 लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता.

आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले !

#12MLAs #Maharashtra #BJP

दरम्यान, आज महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांच्या (MLAs) निलंबनाविषयी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या (BJP) सर्व 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्यामुळे, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसेच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप (Allegations) झाला होता, भाजपच्या 12 आमदारांचे 5 जुलै 2021 दिवशी पावसाळी अधिवेशनात वर्षभराकरिता निलंबन करण्यात आले होते.

या निर्णयावर भाजपने त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. परंतु त्यावेळेस कोर्टाने (Court) ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचे निलंबन रद्द केले होते. दरम्यान, 12 आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारले होते. तब्बल एक वर्षाकरिता आमदारांचे निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन म्हणजे केवळ एकच नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन होते. यामुळे त्या मतदारसंघाला देखील दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच होती, असे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले होते.

अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणे अयोग्य आहे. म्हणून आमदारांचे १ वर्षाकरिता निलंबन करणे चुकीचे आहे, असेही देखील कोर्टाने नमूद केले होते.