मुंबई : महाराष्ट्र Maharashtra सरकारने एक महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे राज्यामधील लाखो पालकांना चांगल्या प्रकारचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. शालेय शिक्षण शुल्कामध्ये १५ टक्के फी Fee कपातीचा निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये म्हणजेच सन २०२१- २२ या वर्षात १५ टक्के फी कपात करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने Department of Education शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.

कोविड Covid काळात एखाद्या विद्यार्थ्याला जर फी भरता नाही, तर त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ज्यांनी यावर्षीची फी संपूर्ण भरली आहे. त्यांना देखील १५ टक्के फी पुढील फीमध्ये समाविष्ट करावी लागणार आहे. पालकांना parents ती परत करावी असणार आहे, असे या निर्णयामध्ये सांगितले आहे. दरम्यान १५ टक्के फी कपात करण्याकरिता अनेक मंत्र्यांनी मंत्रीमंडळामध्ये बैठकीत विरोध केल्याचे देखील माहिती मिळाली आहे.

हे देखील पहा-

यामुळे अनेक कॅबिनेट बैठकांमध्ये हा निर्णय प्रलंबित राहिला होता. अखेर काल शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णयबाबत आदेश जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान १५ टक्के फी कपातीमध्ये हा निर्णय मान्य न करणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले होते. एकीकडे पालकवर्गामधून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे, तर दुसरीकडे या निर्णयाचा विरोध देखील केला जात आहे.

महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन मेस्टा या निर्णया विरोधामध्ये कोर्टामध्ये जाणार आहे. कोर्टात court या जीआरला GR चॅलेंज करणार, असल्याचे मेस्टाचे संजयराव तायडे पाटील यांनी यावेळी सांगितले आहे. तर शासनाने यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी नवी मुंबई Navi Mumbai पालक संघटनेच्या सुनील चौधरींनी यांनी यावेळी केली आहे. शासन निर्णयाने पुन्हा एकदा कोर्टात जाऊन यावर स्थगिती येऊ शकणार आहे.

यामुळे याबाबत अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. गेल्यावर्षी प्रमाणे यावर्षी देखील फक्त शासन निर्णय काढला आहे. यामुळे याबाबत अध्यादेश काढावा अशी मागणी चौधरी यांनी यावेळी केली आहे. कोरोना काळात गेल्या शैक्षणिक वर्षाची फी कमी करण्यासंदर्भामध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य शासनाच्या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला राज्यामधील पालक संघटनांकडून जुलै महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

राज्य शासनाकडून मे २०२० रोजी राज्यामधील शाळांनी फी वाढ करू नये, आणि प्रत्यक्ष सुविधा ज्या वापरल्या गेले नाहीत, तर त्याबद्दलचे शुल्क पालक- शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून करण्यात यावे, अशा आशयाचा शासकीय निर्णय घेण्यात आलेला होता. खासगी शाळांच्या संघटनांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दिलेल्या आवाहनानंतर उच्च न्यायालयाने शासकीय आदेशावर स्थगिती देण्यात आली होती.

तब्बल १० महिन्यांच्या सुनावणीवर ३ मार्च २०२१ दिवशी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सदर निर्णयामधून पालकांना विशेष दिलासा मिळाले नव्हते. परिणामी पुणे, मुंबई आणि नाशिक याठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालक यांनी एकत्रित येऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

Edited By- digambar jadhav