Cm Eknath Shinde Latest News : मुंबई अमली पदार्थ मुक्त करण्याची धडक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. गेल्या दहा दिवसात सुमारे ७ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून गेल्या आठवडाभरात मुंबई पोलिसांनी विविध ठिकाणांहून ३५० पेक्षा अधिक जणांना अटक केली आहे. या मोहिमेला अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘मिशन थर्टी डेज’ मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

अमली पदार्थांच्या व्यसनामुळे तरुण पिढी बरबाद होत असून त्यापासून त्यांना रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची मोहीम हाती घ्यावी. अमली पदार्थांची विक्री, पुरवठा करणाऱ्यांवर धडक कारवाई करावी, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मंगळवार ९ मे रोजी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ मुक्त मुंबई संदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. (Latest Political News)

अमली पदार्थ मुक्त मोहिमेबाबत यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. मुंबई पोलिस, नार्कोटेक्स् सेल यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली. अमली पदार्थ बाळगल्याबद्दल गेल्या दहा दिवसात मुंबईतील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये २५४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २६३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

तर सुमारे २ कोटी ५९ लाख रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे. अमली पदार्थविरोधी कक्षाने केलेल्या कारवाईत २२ जणांना अटक केली असून २ कोटी ६० लाख ४२ हजार रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. गुन्हे शाखेमार्फत केलेल्या कारवाईत २ कोटी २४ लाख ५८ हजार रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला असून एकूण ७ कोटी ४४ लाखांचा माल जप्त झाला आहे.

गेल्या आठवडाभरात मुंबई पोलिस, मुंबई महापालिका यांच्यावतीने अंमली पदार्थ विक्री करणारे पान ठेले, हॉकर्स, रेल्वे स्थानकांवरील हॉकर्स यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत शाळा आणि महाविद्यालयाजवळील सुमारे १३७१ पान ठेल्यांवर कारवाई करून हटविण्यात आले आहेत.

कोटपा कायद्यांतर्गत ई सिगारेटस् प्रकरणी ७३९१ जणांवर कारवाई झाली आहे. पदपथावरील ६२६३ हॉकर्स आणि रेल्वे स्थानकांवरील २८१९ हॉकर्स विरुद्ध देखील या मोहिमेंतर्गत कारवाई झाली आहे.

अमली पदार्थ मुक्त मुंबई करतानाच राज्यात अन्यत्र मोठ्या प्रमाणावर त्याचे पेव फुटले आहे का याबाबत दक्ष राहून कारवाई करावी. जनजागृतीसाठी अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय, राज्य उत्पादन शुल्क या विभागांची एकत्रित बैठक घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.