सागर आव्हाड, साम टीव्ही

पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कायदेशीर नोटीस धाडण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजना राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून, केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली आहे, असा आरोप या नोटीसीतून करण्यात आला आहे.

पत्रकार-लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली आहे. लाडकी बहीण योजना राबवल्यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणामध्ये दीड हजार रुपयांमध्ये कसे सुधारणार? हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी देखील या नोटीसीमधून करण्यात आली आहे.

या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार हा दावा पोकळ आणि निराधार आहे, असा आरोप देखील करण्यात आला आहे. येत्या पाच दिवसाच्या आत या नोटीसीला उत्तर द्यावं, असंही नमूद करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राज्याचे मुख्य सचिव आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाला सुद्धा ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारकडून या नोटीसीला नेमकं काय उत्तर दिलं जाणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा केली.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहिन्याला १५०० रुपये दिले जात आहेत. जवळपास २ कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून आतापर्यंत योजनेचे ३ हप्ते म्हणजेच ४५०० रुपये महिलांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहे. आता पुढील हप्ता भाऊबीज सणाला दिला जाणार आहे. दुसरीकडे या योजनेवरून विरोधकांनी सरकारला जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणारे पैसे कुठून आणणार? यामुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण वाढणार, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून देखील विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. दरम्यान, योजनेवरून आरोप प्रत्यारोप होत असताना दुसरीकडे वकील असीम सरोदे यांनी सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर दरवर्षी तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून ३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. हे सत्य सरकार लपवत आहे, असे असीम सरोदे यांनी नोटीसी म्हटलं आहे. राज्य सरकारने जर विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर ही योजना सुरू केली असती आणि पुढील ५ वर्षे महिलांना लाभ दिला असता तर योजनेच्या हेतूवर शंका उपस्थित झाली नसती, असेही कायदेशीर नोटिसीत नमूद करण्यात आलं आहे.