साक्षी यादव, प्रतिनिधी

अभिनेत्री दिया मिर्झाचा सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचं आवाहन करणारा जनजागृती व्हिडीओ हटवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप नेत्यांना चांगलेच फटकारलंय. राजकीय नेत्यांनी केलेल्या अनाठायी टिप्पण्यांमुळे आम्ही व्यथित आहोत, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलंय. तसेच भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याची आठवण करून देत न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) हटवलेला व्हिडीओ पुन्हा सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याचे आदेश दिलेत.

कोर्ट काय म्हणालं?

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या टिप्पण्या अनाठायी आणि अयोग्य असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे आम्ही व्यथित झालो आहोत, असंही न्यायालयाने म्हटलंय. यासोबतच दिया मिर्झाचा हटवण्यात आलेला जनजागृती व्हिडीओ पुन्हा सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिलेत.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या टिप्पण्या योग्य नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई महानगरपालिकेने प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एका जनजागृती मोहिमेचं आयोजन करण्या आलं होतं. या मोहिमेसाठी अभिनेत्री दिया मिर्झा आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांच्यासह अनेक नामवंत व्यक्तींची निवड करण्यात आली होती. दिवाळीच्या काळात फटाके आणि ध्वनी प्रदूषणाबाबत जनजागृती करणं हा या मोहिमेचा उद्देश होता.

या मोहिमेत दिया मिर्झाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचं आवाहन करणारा व्हिडीओ केला होता. पण या व्हिडीओला भाजप नेत्यांनी विरोध केला. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली होती. 'दिवाळी कशी साजरी करावी, हे आम्हाला दिया मिर्झाकडून शिकण्याची गरज नाही. आमच्या परंपरा आणि संस्कृती खोलवर रुजलेल्या आहेत,' अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.

या विरोधानंतर मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून दिया मिर्झाचा व्हिडीओ हटवला होता. मात्र, आता या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. काही राजकीय नेत्यांच्या अनाठायी वक्तव्यांवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने हटवलेला व्हिडीओ पुन्हा सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.