आधी प्रियकराविरोधात बलात्काराची तक्रार करायची आणि नंतर जामिनालाही स्वत: संमती द्यायची, हा पोरखेळ आहे का? असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने चांगलाच संताप व्यक्त केला. अशा प्रकरणांमुळे पोलिसांचा आणि न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया जातो. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी कठोर दंड आकारण्याची आवश्यकता आहे, असं मत देखील हायकोर्टाने व्यक्त केलं.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील एका तरुणीने २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एका तरुणाविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. ओळखीचा फायदा घेऊन तरुणाने मला जबरदस्तीने दारू पाजली आणि त्यानंतर माझ्यासोबत शरीरसंबंध ठेवले, असा आरोप तरुणीने केला होता.

इतकंच नाही, तर आरोपीने माझे व्हिडीओ बनवून सोशल मीडियावर मोबाइल नंबर शेअर केला, असंही तिने आपल्या तक्रारीत म्हटलं होतं. तरुणीच्या या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली होती.

प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर तरुणाने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. प्रकरण सुनावणीला आल्यानंतर तरुणीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आमच्या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असून आम्ही परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवले होते, असं तरुणीने प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं.

आम्ही दोघांमधील हा वाद परस्पर मिटवला असून आरोपीला जामीन देण्यास माझी काही हरकत नाही, असा उल्लेखही तिने प्रतिज्ञापत्रात केला. तरुणीच्या या भूमिकेवर कोर्टाने चांगलाच संताप व्यक्त केला. आरोपीविरोधात पुरेसे पुरावे असूनही तरुणीच्या संमतीमुळे त्याला जामीन द्यावा लागत आहे, असं कोर्टाने म्हटलं

आधी प्रियकराविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवायची. नंतर आरोपीला जामीन देण्यास सहमती दाखवायची हे एकप्रकारे पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्यासारखे आहे. अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कठोर दंडाचा दणका दिला पाहिजे, असा संताप हायकोर्टाने व्यक्त केला.