Summary -

• नवी मुंबईतील वाशी येथील नैवेद्य इमारत बेकायदेशीर ठरवून पालिकेने पाडण्याची नोटीस दिली होती.

• या नोटीसला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्थगिती दिल्याने वाद निर्माण झाला.

• एका सामाजिक संस्थेने या स्थगिती आदेशाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

• मुंबई हायकोर्टाने थेट शिंदेंना "कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली?" असा सवाल केला आहे.

विकास मिरगणे, नवी मुंबई

नवी मुंबईतल्या वाशी येथील कथित बेकायदा इमारत प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खडेबोल सुनावले आहे. हायकोर्टाने एकनाथ शिंदे यांच्या अधिकारासंदर्भात विचारणा केली. बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोटीसा कोणत्या अधिकारात रोखल्या असा सवाल हायकोर्टाने एकनाथ शिंदे यांना केला आहे. नवी मुंबईतील १४ मजली नैवेद्य इमारत बेकायदा असल्याप्रकरणी पालिकेने नोटीस दिली होती. त्यानंतर या नोटीसला शिंदेंनी स्थगिती दिली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वाशी येथील २ कथित बेकायदा इमारतीला नवी मुंबई महापालिकेकडून पाडण्यासाठी दिलेल्या नोटीसला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली? अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने केली आहे. एका सामाजिक संस्थेने एकनाथ शिंदे यांच्या अधिकारात या इमारतीच्या स्थगितीच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या बेकायदेशीर इमारती पाडण्याची विनंती त्यांनी या याचिकेद्वारे मुंबई हायकोर्टाकडे केली आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करत असताना हायकोर्टाने थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सवाल केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने बेकायदेशीर इमारतींना नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली याची विचारणा सुनावणी दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने केली. आता यावर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून हायकोर्टाला नेमकं काय उत्तर देण्यात येईल हे पाहणं महत्वाचे राहिल.

जर महापालिकेकडून ही इमारत पाडण्याची नोटीस दिली आहे तर मग उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणते अधिकार स्थगितीसाठी वापरले? यापुढची सुनावणी शनिवारी होणार आहे. अशा प्रकारचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का? यासंदर्भात सुद्धा उत्तर पुढील सुनावणीमध्ये दिले जाईल. या बेकायदेशीर इमारती वाशीमध्ये आहेत. वाशीच्या सेक्टर ९ मध्ये ही नैवेद्य बिल्डिंग आहे. ती बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आली आहे.