खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिलीय. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय.

शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायचं हा अधिकार पालकांचा आणि विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा कोर्टाने मान्य केलाय. त्यामुळे राज्य सरकार आणि खाजगी शाळांना हा मोठा झटका आहे.

राज्य सरकारनं नेमके काय बदल केले होते?

आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असतील तर या परिसरातल्या खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल राज्य सरकारने केला होता.

अध्यादेश काढताना आरटीईमुळे सरकारी शाळांत विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. आरटीई प्रवेशाच्या किती जागा आहेत ते जाणून घेऊ....

राज्यात सध्या 9,138 शाळांमध्ये आरटीईनुसार 1 लाख 2 हजार 434 जागा आहेत. काही जिल्ह्यातील संख्या जाणून घेऊ..

मुंबई

• RTE नियम शाळा- 1,383

• उपलब्ध जागा - 29,014

• छत्रपती संभाजीनगर

• RTE नियम शाळा - 573

• उपलब्ध जागा - 4,441

नागपूर

• RTE नियम शाळा - 655

• उपलब्ध जागा - 6,920

सातारा

• RTE नियम शाळा - 1,826

• उपलब्ध जागा - 3,222

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीई. या कायद्याचा सामान्यांना मोठा आधार आहे. मात्र सरकारच्या एका अध्यादेशानं पालक वर्ग चिंतेते होते. मात्र कोर्टानं हा वादग्रस्त अध्यादेश रद्द केल्यामुळे वंचितांच्या गुणवंत मुलांना पुढे जाण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.