- अभिजित देशमुख

Kalyan Dombivli News : केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजने अंतर्गत केडीएमसीने कल्याण डोंबिवली शहरात उभारलेल्या घरांच्या वाटपावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले होते. मात्र आत्ता न्यायालयाने संबंधित ९० अपात्र लाभार्थ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात घरे देण्यावर स्थगिती कायम ठेवत उर्वरित सर्वच घरांच्या वापटावरील स्थगिती आदेश उठवला असला तरी ही याेचना चाैकशी फे-यात अडकली आहे. (Maharashtra News)

न्यायालयाने बीएसयूपी योजनेची चौकशी (BSUP Scheme) करण्याकरीता चार सदस्यांची समिती नेमन्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने चाैकशी करुन त्याचा अहवाल दहा आठवड्यात न्यायालयासमोर सादर करायचा आहे. त्यामुळे या योजनेतील घरे पुन्हा एकदा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली असून पालिकेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात यूपीए सरकारच्या काळात केंद्राने शहरी गरीबांकरीता घरे बांधण्याची योजना आखली. बीएसयूपी योजने अंतर्गत घरे बांधण्यास सरकारने मंजूरी दिली.

एमपीएससी योजनेचे काम अत्यंत संपत्तीने सुरू असल्याने ही योजना आधीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. सुरुवातीपासून योजनेच्या विरोधात तक्रारी होत्या. केंद्र, राज्य, महापालिका आणि लाभार्थी यांचा या योजनेत हिस्सा होता. लाभार्थ्यांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला. ५६० काेटी रुपये माफ केले गेले.

तसेच डोंबिवली दत्तनगरातील ९० अपात्र लाभार्थ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात घरे देण्याचे सरकारने म्हटले. त्याला हरकत घेणारी याचिका वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

न्यायालयाने घरे वाटपाच्या साेडतीसह अपात्र असलेल्या घरे देण्यास स्थगिती दिली. आत्ता न्यायालयाने ९० अपात्र लाभार्थींना घरे देण्यावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. अंशत: स्थगिती उठविल्याने रस्ते प्रकल्पात बाधित झालेल्या लाभार्थिंना बीएसयूपीतील घरे वाटपाची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुसरीकडे बीएसयूपी योजनेतील भ्रष्टाचाराचे आरोप, आत्तापर्यंतच्या तक्रारी, घरे वाटपात काही गैरव्यवहार झाला आहे का ? अतिक्रमण करण्यात आले आहे का ? बांधलेल्या घरांच्या इमारतीची सद्य स्थिती काय आहे. ? या विषयी चाैकशी करण्याकरीता न्यायालयाने चार जणांची चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने चाैकशी करुन त्याचा अहवाल दहा आठवड्यात न्यायालयासमोर सीलबंद सादर करायचा आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ नाव्हेंबर रोजी होणार आहे.

Edited By : Siddharth Latkar