Vote bank politics in Mumbai municipal elections : स्वप्नांचे शहर, देशाची आर्थिक राजधानी अन् महाराष्ट्राचा आत्मा असलेल्या मुंबईतील राजकारण सध्या संवेदनशील झालेय. महापालिकेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी अन् विरोधकांकडून आरोप प्रत्यारोपांचे बाण सोडले जात आहे. मविआच्या धोरणांमुळे एका विशेष समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होईल अन् मुंबईची मूळ ओळख पुसली जाईल, असा दावा राजकीय वर्तुळात केला जातोय. या संदर्भातील काही प्रश्न मुंबईच्या भविष्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण करतात.

१. अनधिकृत वस्त्यांचे नियमितीकरण

मुंबईत बेहरामपाडा, मालवणी, कुर्ला यांसारख्या अनेक भागांमध्ये अनधिकृत वस्त्यांचे मोठे जाळे पसरलेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या वस्त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या चर्चा आणि प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाला. हा विषय फक्त झोपडपट्टी पुनर्वसन किंवा रहिवाशांच्या सोयी सुविधांचा नाही, तर त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचे अनेकजण म्हणतात.

येथील अनधिकृत वस्त्यांचे नियमितीकरण झाल्यास त्या विशिष्ट भागात एका समुदायाची मोठी आणि एकसंध मतपेढी तयार होऊ शकते. शहराच्या नियोजनासाठी आणि विकासासाठी लोकसंख्येची घनता किती आहे हे खूप महत्त्वाचे असते. पण अशा निर्णयांमुळे मुंबईच्या लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलनावर (डेमोग्राफिक बॅलन्स) दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असा टीकाकारांचा दावा आहे.  यामुळे भविष्यात मुंबईच्या निवडणुकीत या भागांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो.

२. मराठी अस्मिता vs परकीय घुसखोरी?

मुंबई मराठी माणसाचीच आहे, यावर अनेक वर्षांपासून राजकारण सुरू आहे. पण उद्धव ठाकरेंच्या काळात मराठी माणूस मुंबईच्या शहराबाहेर गेल्याचा आरोप UBT वर होतोय. त्यामुळे मतांसाठी ते आता बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांना आश्रय देत आहेत, आरोपही केला जातोय.

नेमकं सत्य काय ? मायनगरी मुंबईतील वाढत्या घराच्या किंमती अन् महागाईमुळे शहरातील मध्यमवर्गी मराठी माणूस ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, विरार या उपनगराकडे स्थलांतरित झाला. पण त्याचवेळी शहरातील बेकयादा घुसखोरी हा सुरक्षेच्या दृष्ट्रीने महत्त्वाचा अन् कळीचा मुद्दा ठरला. फक्त राजकारणासाठी परकीय लोकांना रेशन कार्ड अथवा आधार कार्ड काढून दिली जात असतील तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न ठरतो. "मराठी माणूस मुंबईबाहेर गेल्यामुळे आता मतांची पोकळी भरून काढण्यासाठी व्होट जिहादचा आधार घेतला जातोय," असा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. घेतल्याचा आरोप गेल्या

३. सत्तास्थानांची गणिते आणि प्रतिकात्मक राजकारण

मुंबईचा महापौर मुस्लीम व्यक्ती होणार, यावरून शहरातील राजकारण तापलेय. काहींना हे पाऊल 'सर्वसमावेशकता' आणि 'समान संधी'चे प्रतीक वाटते, तर काही जण याला थेट 'तुष्टीकरण' (Appeasement) म्हणून पाहतात आणि त्यावर तीव्र टीका करत आहेत.

नेमका वाद : महाविकास आघाडीच्या काळात यापूर्वी अनेक मुद्द्यांवरून मोठे वादंग उफाळून आले होते. याकूब मेमनच्या कबरीचे सौंदर्यीकरण करणे असो किंवा अजान स्पर्धा आयोजित करणे असो, या घटनांनी खूप वाद निर्माण केला. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, दहशतवाद्यांशी संबंधित व्यक्तींच्या बाबींना अशा प्रकारे महत्त्व देणे किंवा त्यांचे उदात्तीकरण करणे हे समाजाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. जेव्हा एखादी राजकीय शक्ती अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देते, तेव्हा कट्टरतावादी प्रवृत्तींना अप्रत्यक्षपणे बळ मिळते, असा त्यांचा दावा आहे. मुंबईच्या महापौरपदावर कोणाची वर्णी लागते, यापेक्षा त्यामागील हेतू काय आहे, यावर आता चर्चा रंगली आहे.

४. हिंदू मतविभाजन आणि ध्रुवीकरणाचा डाव

जात, भाषा आणि प्रादेशिक वादात हिंदू समजाला अडकवून विभाजन करायचे. आणि मुस्लिम समाजाची मते एकगठ्ठा मिळलून सत्ता मिळवायचा असा डाव खेळला जात असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला.

राजकीय रणनीती काय?

जातीय विभाजन : आरक्षणाचे मुद्दे किंवा प्रादेशिक अस्मिता जागवून हिंदू मतांमध्ये फूट पाडली जातेय.

एकगठ्ठा मतदान : अल्पसंख्याक समुदायाला 'भीती' दाखवून किंवा 'अति-तुष्टीकरण' करून त्यांना एकाच झेंड्याखाली आणले जातेय.

हा पॅटर्न फक्त मुंबईपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक वेगळी दिशा देणारा ठरतोय. मुंबईची मूळ ओळख ही 'कॉस्मोपॉलिटन' आहे. तरीही ती भारतीय संस्कृती आणि मराठी अस्मितेवर आधारलेली आहे. पण राजकीय स्वार्थासाठी या ओळखीशी तडजोड केल्यास परिणाम दूरगामी होतील.

मुंबईची वाटचाल कोणत्या दिशेने?

मुंबई फक्त शहर नाही, तर देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. येथील शांतता, सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा कायम राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण 'वोट बँक'च्या राजकारणासाठी अनधिकृत स्थलांतरितांना संरक्षण दिले जात असेल आणि शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना जाणीवपूर्वक बदलली जात असेल तर ते चिंताजनकच आहे.

महाविकास आघाडीवर होणारे हे आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना आघाडीकडून 'विकास' आणि 'सर्वधर्मसमभाव' यांचा मोठ्या प्रमाणात दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात असणारी परिस्थिती यापेक्षा खूप वेगळे संकेत देत आहे. आता मुंबईकरांना निर्णय घ्यायचा आहे की, त्यांना खऱ्या अर्थाने विकासाचे राजकारण हवे आहे की, असे 'बदलते' राजकारण, जे शहराच्या मूळ ओळखीला आणि संस्कृतीला धोका पोहोचवू शकते.

राजकीय पक्षांनी सत्तेसाठी समाजाच्या मूलभूत रचनेशी खेळू नये, अशीच सामान्य माणसाची अपेक्षा आहे. मुंबईची 'मुंबई' म्हणून असलेली खास ओळख जपणे आणि ती टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक राजकीय नेत्याचे प्रथम कर्तव्य असायला हवे.