Maratha Reservation Latest Updates

मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली होती. ही पिटीशन दाखल करुन घेण्यास आता सुप्रीम कोर्टाने होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. (Latest Marathi News)

एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation मुद्दा तापलेला असताना दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने राज्य सरकारला मिळालेलं हे मोठं यश मानलं जातंय. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे सुप्रीम कोर्टातील राज्य सरकारचे वकील मनिंदर सिंह यांनी शुक्रवारी कोर्टाला क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती केली.

त्यावर 'आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार आहोत' असे मत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

५ सदस्यांनी याबाबत रीतसर सुनावणी घेऊन मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना 3:2 मतानुसार राज्यघटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.

यानंतर केंद्र सरकारने राज्य शासनाला एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका देखील फेटाळून लावल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग अवघड झाला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका ऐकून घ्यायला होकार दिल्यामुळे ही आशा पुन्हा नव्याने जागृत झाली आहे.