एका वेगळ्या घरी राहत असलेल्या महिलेला आणि तिच्या दोन मुले मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंब पेन्शन आणि इतर अंतिम लाभ मिळ पात्र आहेत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिलाय. (Family Pension For Separated Wife: Bombay High Court Verdict 2025)

एक महिला आपल्या पतीपासून वेगळ्या घरी राहत होती. या महिलेनं आणि तिच्या दोन मुलांनी पेन्शन मिळण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्या महिलेचा विवाह १९९७ मध्ये झाला होता. तिचा नवरा एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक होते, त्यांची नियुक्ती २००९ मध्ये झाली होती.दरम्यान याचिकाकर्ती महिला आणि तिच्या पतीमध्ये घरगुती वाद झाला.

त्यानंतर २०११ मध्ये त्या व्यक्तीनं याचिकाकर्त्या महिलेला घटस्फोट देण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली. जोडप्यातील मतभेदांमुळे हा खटला न्यायालयात प्रलंबित राहिलाय. दरम्यान २०१८ मध्ये या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे घटस्फोटाचे प्रकरण निकाली निघाले नाहीये. दुसरीकडे मृत प्राध्यापकाने आपल्या फॅमिली पेन्शनच्या नॉमिनींच्या नावात बदल केला. त्यानंतर त्याच्या विभक्त पत्नी आणि मुलांनी पेन्शन दाव्यासाठी अर्ज केला.

त्यानंतर वैवाहिक वादातून पतीने एकतर्फी कुटुंब पेन्शन लाभार्थ्यांच्या नॉमिनीच्या तपशीलात बदल केला होता. मृत पतीनं आपल्या पत्नीच्या जागी आपल्या भावाला नॉमिनी म्हणजेच वारस केलं. प्राध्यापकाने आपल्या दोन्ही मुलांची नावे वारस म्हणून कायम ठेवलं. विभक्त राहणाऱ्या पत्नीने पेन्शन मिळावी, यासाठी न्यायालयात दावा केला होता.

त्यानंतर मृत व्यक्तीच्या आईने आणि त्याच्या भावाने दाव्याला आव्हान दिलं. आणि नॉमिनी फॉर्मचा उल्लेख केला. ज्यात याचिकाकर्त्या पत्नीचे नाव काढून टाकण्यात आले होतं. या महिलेच्या नवराचा मृत्यू होण्याच्या आधी नॉमिनी पत्रात भावाचे नाव जोडण्यात आले होते. न्यायालयात आपली बाजू मांडताना मृताच्या आई आणि भावाने घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच मृतकांच्या पत्नीविरुद्ध व्यभिचाराचे आरोप असल्याचे सांगितलं.

याचिकाकर्त्याच्या पत्नी आणि मुलांची बाजू मांडणारे वकील यशोदीप देशमुख यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम (MCSR) च्या नियम ११५ आणि त्याच्या उपनियम (१) मधील तरतुदी (i) चा हवाला दिला. या नियमानुसार, जर सरकारी कर्मचाऱ्याचे कुटुंब असेल तर नॉमिनी इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे करता येत नाही, परंतु ते फक्त कुटुंबातील सदस्यांसाठीच असते.