रश्मी पुराणिक

मुंबई: देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली असल्याची टीका अजित पवार यांनी केली आहे. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. (Ajit Pawar Reaction On Budget)

निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी खरमरीत टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही अजित पवारांनी केले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे.

हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याची टीका पवारांनी केली आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं तसेच ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतंय असेही अजित पवार म्हणाले.

Edited By: Pravin Dhamale