डोंबिवली : डोंबिवली मध्ये दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय नामकरण समर्थन समिती तर्फे विमानतळ नामकरण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकेनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला देण्यासाठी आता राज्यासह केंद्रात देखील अनोखे आंदोलन केले केलं जाणार आहे. A unique agitation will be held in Delhi for the name of DB Patil

या परिषदेत पनवेलचे उपमहापौर जगदीश गायकवाड यांच भाषण चांगलेच गाजले आहे. दिल्लीत आंदोलनासाठी जाणाऱ्या ५००० तरुणांची तयारी सुरू केली असून त्यांचा प्रवासाचा एका मार्गिकेचा खर्च हा गायकवाड उचलणार असल्याच गायकवाड यांनी डोंबिवली मधील परिषदेत घोषित केले आहे. यावेळी त्यांनी एक अनोखे आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले.

हे देखील पहा -

"आता इकडं तिकडं, मुंबई कुणीकडं, तुझं कुल उघडं" असे आंदोलन केंद्रात करणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. तर नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव दिले नाही तर मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर घेराव घालू आणि त्यांना घराबाहेर पडू देणार नाही, असा इशाराही गायकवाड यांनी दिला आहे .

लोकनेते दि.बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समर्थन समितीतर्फे डोंबिवली येथील प्रगती महाविद्यालयाच्या सभागृहात विमानतळ नामकरण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भाजपचे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, राष्ट्रवादीचे अर्जूनबुवा चौधरी, कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, काँग्रेसचे संतोष केणी, कॉम्रेड कृष्णा भोयर, लाल बावटा युनियनचे अध्यक्ष काळू कोमस्कर, महेश आवरे आणि आदी मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेत काही ठराव करण्यात आले आणि 16 संघटनांनी याला पाठींबा दिला आहे.

खालील ठराव मंजूर करण्यात आले :

1) सिडको प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या व महाराष्ट्रातील ओबीसी बहुजन समाजाचा नैतिक व कायदेशीर हक्क आणि मनार म्हणून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि.बा.पाटील यांचेच नाव देण्याची मागणी या परिषदेत करण्यात आली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या सिडको प्रशासनाचा तीव्र शब्दात निषेध करून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमानतळ नामांतराचे भावनिक राजकारण करून महाराष्ट्रात भूमिपुत्र आणि शिवसेना यांच्यामध्ये तणाव निर्माण करू नये, अश्या विनंतीचा ठराव या परिषदेत करण्यात आला. "दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवी मुंबई" अशा नावाचा ठराव आघाडी सरकारने करून, केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याची मागणी परिषदेत करण्यात आली.

२) दि.बा.पाटील यांनी १९८४ साली उभे केलेल्या आंदोलनाला सिडको प्रशासनाने व राज्य सरकारने आश्वासन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या आता अधिक विलंब न करता त्वरित पूर्ण कराव्यात.

३) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात स्थानिक शेतकरी भूमिपुत्रांना कायद्याप्रमाणे ८० टक्के / व्यवसायामध्ये प्राधान्य द्यावे.

४) महाराष्ट्रात विमानतळ, रस्ते, रेल्वे, धरणे,वीजप्रकल्प, बाग-बगीचे, गार्डन, शाळा, कॉलेज, पोलीस ठाणे, न्यायालय, नगरपालिका, महापालिका कार्यालय किंवा शहर, ग्रामीण भागात कोणत्याही विकास कामांसाठी शेतकरी, भूमिपुत्रांच्या जमीनी सरकार तर्फे जोरजबरदस्तीने कवडीमोल मोबदला देऊन ताब्यात घेण्यात येतात व शेतकऱ्यांचे वडीलोपार्जित उत्पन्नाचे साधन कायमस्वरूपी हिरावून घेतले जाते अथवा त्यांना भूमिहीन केले जाते व अशा शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याची सरकारे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन करीत नाही. म्हणून आधी पुनर्वसनाची योजना लागू करा आणि नंतर प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करा. अश्या स्वरूपाच्या मागण्या प्रामुख्याने या परिषदेत करण्यात आल्या.

Edited By : Krushnarav Sathe