- अभिजित देशमुख

Kalyan Dombivli News : केडीएमसी मधील २७ गावातील वाढीव मालमत्ता कर व अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दोन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. यामुळे येत्या काही महिन्यात २७ गावातील ग्रामस्थांना दिलासा मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.  (Maharashtra News)

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या 27 गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे व महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महापालिकेकडून दहा पटीने वाढीव मालमत्ता कर आकारण्यात येत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीकडून करण्यात आला. तसेच हा कर कमी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती.

या मागण्यांबाबत समिती गठीत करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कर व अनधिकृत बांधकामे या दोन्ही मुद्द्यांसाठी दोन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समितीमध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिका कोकण विभाग नगररचना अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, सिडकोचे व्यवस्थापक अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

आज या समित्यांची बैठक कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीस संघर्ष समितीचे पदाधिकारी देखील उपस्थित होते. यावेळी मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत तसेच अनधिकृत बांधकाम कोणत्या निकषांवर अधिकृत करता येतील याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

पुढील निवेदन देण्यासाठी वाढीव मुदत देण्याची मागणी संघर्ष समिती कडून करण्यात आली तर या बैठकीबाबत पालिका प्रशासनाने यासंदर्भात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी 27 गावाच्या समितीने निवेदन देण्यासाठी मुदत मागितली आहे. त्यानुसार त्यांना मुदत देण्यात आली आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार 27 गावांना महापालिकेकडून सोयी सुविधा पुरविल्या जात नाहीत तर मग दहा पट कर कसा आकारला जातो कसा असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी त्यांचा मुद्दा मांडला आहे. मालमत्ता कर कमी असावा ही मागणी त्यांनी केली आहे. या संदर्भात पुन्हा येत्या 26 जुलै रोजी समितीची बैठक होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.

Edited By : Siddharth Latkar