Maharashtra Zilla Parishad elections likely to be postponed after SSC exams : राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर पडणार यावर आता जवळपास शिक्कामोर्तब झालेय. कारण, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. आज १२ जानेवारी आहे, पण अद्याप निवडणुकीची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे उर्वरित २१ दिवसांत १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक होण्याची शक्यता धुसूरच दिसतेय. ३२ पैकी २० जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आरक्षणामुळे आधीच लांबणीवर पडल्या. त्यात महापालिका निवडणुकीमुळे ईव्हीएमची कमतरताही आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका दहावीच्या परीक्षेनंतरच होतील,असा अंदाज वर्तवला जातोय.

२१ जानेवारी रोजी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदांसह, पंचायत समित्यांसंदर्भात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यानंतरच आयोगाकडून पुढील निवडणुकीचे नियोजन जाहीर केले जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. पुणे, सोलापूरसह राज्यातील १२ जिल्हा परिषदेकडून ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण काढण्यात आले. त्यामुळे या १२ झेडपीच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होतील, असा अंदाज वर्तवला होता. आयोगाकडूनही या निवडणुकींची तयारी करण्यात आली होती. पण निवडणुकीची घोषणा झालीच नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात झेडपीच्या निवडणुकीसाठी मुदत वाढवून घेतली आहे.

महापालिका निवडणुकीत अडकल्या ‘ईव्हीएम’

महापालिका निवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशमधून ईव्हीएम मागवण्यात आल्या आहेत. नगरपालिका निवडणुकीवेळी बॅलेट युनिटची बटणेच दबत नव्हती. सुमारे २५ टक्के मशिन काढून त्या ठिकाणी दिलेल्या अतिरिक्त मशिन्स वापराव्या लागल्या. त्यामुळे आता अतिरिक्त ईव्हीएम मशिन शिल्लक नाहीत. महापालिका निवडणुकीनंतर प्रत्येक जिल्ह्याची गरज पाहून तेवढ्या मशिन्स द्याव्या लागतील. पण त्याधी बॅलेट युनिटची बटणे दबतात का, हे पाहिले जाणार आहे. महापालिकेतील उमेदवारांनुसार सेट केलेल्या मशिन रिसेट करून त्यातील मेमरी काढून दुसरी मेमरी बसवावी लागेल. त्यानंतर त्या मशिन जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी वापरल्या जातील. निवडणूक लांबणीमागे ‘ईव्हीएम’ची अनुपलब्धता, हेही एक प्रमुख कारण असल्याचे समजतेय.