मुंबई : वाहनांना टोल भरण्यासाठी टोलनाक्यावर खूप वेळ थांबावं लागतं, यामुळे गर्दी देखील होते. परंतु आता या समस्येपासून सुटका होणार आहे. सरकारने काही वर्षापूर्वी टोल संकलनासाठी फास्टॅग बंधनकारक केलं होतं. तर आता 'ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टिम' म्हणजे 'जीपीएस तंत्रज्ञानावर आधारीत असलेली टोल संकलन यंत्रणा लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळे फास्टॅग यंत्रणा कालबाह्य होईल. परंतु नव्या यंत्रणेत आहे तरी काय? हा प्रश्न नागरिकांना पडतोय. आपण जीपीएसद्वारे टोल संकलन कसं होतं? हे सविस्तर जाणून घेवू या.

जीपीएसद्वारे टोल संकलन कसं केलं जातं?

जीपीएसद्वारे टोल संकलन कसं केलं जातंय? हा प्रश्न सर्वांना पडतोय. वाहनाने टोल असलेल्या मार्गावर प्रवेश केल्यानंतर सेन्सरद्वारे त्याची नोंद होईल. त्यानंतर वाहनाचा प्रवास ट्रॅक केला जाणार (GPS Based Toll Collection System) आहे. जीपीएसवर आधारित टोल संकलनास सरकारने काही महामार्गांवर सुरुवात केलीय. त्यासाठी वाहन नेमकं कुठंय? वाहनाने किती प्रवास केलाय हे ट्रॅक करण्यासाठी 'ऑन बोर्डिंग युनिट' बसवले जाणार आहे. याद्वारे वाहनाने किती प्रवास केला यानुसार टोल आकारला जाईल.

जीपीएस टोल यंत्रणेमध्ये २० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासावर वाहनांना कोणताही टोल द्यावा लागणार (road transport and highways ministry) नाही. यानंतर पुढील प्रवासासाठी मात्र टोल वसुल केला जाणार आहे. याशिवाय महामार्गावर बसवण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांमुळे वाहनाचे ठिकाण निश्चित करण्यात मदत होणार आहे.

जीपीएसद्वारे टोल संकलनामुळे फायदा काय होणार?

जीपीएसद्वारे टोल संकलन केल्यामुळे ३ वर्षामध्ये टोल संकलन दुप्पटीने वाढेल, असा अंदाज आहे. जीपीएस टोल यंत्रणा ९० हजार किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू करण्याची तयारी सुरू (GPS Based Toll) आहे. सध्या एका वाहनाला सरासरी ७१४ सेकंद टोल नाक्यावर थांबावे लागते. तर जीपीएस टोल संकलनासाठी फक्त ४७ सेकंद एवढाच वेळ लागणार आहे.

भारतात एप्रिल २०२४ पर्यंत ८ कोटींपेक्षा फास्टॅग होते. स्थानिक रहिवासी त्यांच्या पत्त्याचे प्रमाणपत्र दाखवून टोल सवलतीसाठी अर्ज करु शकतात. गैरव्यावसायिक वाहनांना मात्र पास दिला जातोय. जीपीएस यंत्रणेमध्ये २० किलोमीटरपर्यंत टोल माफ आहे. त्यामुळे आसपास राहणाऱ्यांना टेन्शन घेण्याची गरज नाहीये.

पेमेंट कसं केलं जाणार?

सध्या फास्टॅगचं व्हर्चुअल खातं आहे. त्या खात्यामध्ये पैसे जमा केले जातात. त्यानंतर यातून टोलची रक्कम वळती केली जाते. परंतु जीपीएसवर आधारित टोल संकलनासाठी थेट बँक खात्यामधून किंवा इतर डिजिटल पेमेंटचा पर्याय देखील दिला जाऊ शकतो. परंतु मग फास्टॅगचे काय होणार? असा प्रश्न पडतो. तर सध्या अनेक वाहनांत जीपीएस उपकरण (Toll Collection System) नाहीये.

याशिवाय सर्व महामार्गावर देखील जीपीएस फेन्सिंग झालेली नाही. त्यामुळे जीपीएस फेन्सिंगचं काम पूर्ण होईपर्यंत फास्टॅग सुरूच राहणार असल्याचं समोर आलंय. सध्या प्रायोगिक तत्वावर ज्या ठिकाणी जीपीएस यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी सध्या फास्टॅगद्वारेच टोल वसुल केला जातोय.