सत्तेत आल्यावर महायुती सरकारनं लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. काही महिला योजनेच्या निकषात बसत नसतानाही लाभ घेत असल्याने अर्जांची पडताळणी करण्यात येत आहे. एकापेक्षा जास्त सरकारी योजनेचा लाभ घेणारे आणि निकषात न बसणारे आत्तापर्यंत नऊ लाख अर्ज बाद केले आहेत. पण आता या अर्ज पडताळणीला ब्रेक लागला आहे. त्याला जबाबदार आहे आयकर विभाग.

लाभार्थी महिलांच्या उत्पन्नाची माहिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारनं आयकर विभागाकडे संबंधित माहिती मागितली होती. मात्र अजुनही आयकर विभागाने ही माहिती दिली नाहीये. त्यामुळे अर्ज पडताळणी रखडलेली आहे.

2 कोटी 63 लाख महिलांची माहिती दोन महिन्यांपूर्वी आयकर विभागाकडे मागण्यात आली होती. महिला आणि बालविकास विभागाकडून त्याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र अद्याप माहिती उपलब्ध नाहीये. ही माहिती मिळाल्यानंतर अडीच लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. लाभार्थ्याचं वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही महिलांचे उत्पन्न यापेक्षा अधिक असतानाही योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. आयकर विभागाने ही माहिती देण्यास असहकार दर्शवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळेच अर्जांची छाननी रखडली आहे.

दुसरीकडे योजनेसाठी जी पात्रता नमुद केली आहे, त्यातील वयोमर्यादेच्या निकषात न बसणाऱ्या लाडक्या आपोआप कमी होत जातील. ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी लागू आहे. त्यामुळे 65 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या महिलांचा लाभ दर महिन्याला बंद होतो. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या नियमितपणे बदलत असते. सध्या सुमारे 1.20 लाख महिलांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, विवाहानंतर इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या महिलांचाही योजनेंतर्गत विचार केला जात नाही.

लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होत असली तरी एकूणच या योजनेचा आर्थिक भार सरकारला पेलवत नाही हे वास्तव आहे. आयकर विभागाने माहिती दिल्यावर येत्या काही महिन्यात लाभार्थ्यांच्या संख्येत आणखी घट होणार असली तरी तोपर्यंत लाडकींच्या खात्यात पैसे जमा होत राहतील. मात्र सध्यातरी आयकर विभागान आपलं काम वेळेत सुरू न केल्यानं लाडकींच फावलयं एवढ नक्की