राज्यातील बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने महिलांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या योजनेत निवडणुकीपूर्वी अनेक महिलांना पात्र ठरवून त्यांना आर्थिक लाभ देण्यात आला होता. मात्र आता याच महिलांना, अर्जाची नव्याने पडताळणी करत, अपात्र ठरवण्यात येत असल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

या अपात्रतेविरोधात जनवादी महिला संघटनेने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर आरोप केले आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी लाभ देताना अधिकाऱ्यांनी अर्ज तपासले नाहीत, आणि आता महिलांना दोषी ठरवत त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. महिलांनी सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर तेव्हा पात्र होतो म्हणत लाभ दिला गेला, तर आता अचानक अपात्र का ठरवले जात आहे?

या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांचा नव्हे तर प्रशासनाचा दोष असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेवर अर्ज तपासले असते, तर आज हजारो महिलांना या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले नसते. योजनेच्या नावाखाली निवडणुकीत महिलांना आकर्षित करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

जर अपात्र ठरवलेल्या महिलांना पुन्हा पात्र करून लाभ देण्यात आला नाही, तर या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा जनवादी महिला संघटनेने दिला आहे. राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि प्रशासनाची जबाबदारी ही निकष ठरवणारी ठरावी, अशी मागणीही यावेळी जोरकसपणे करण्यात आली.