महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी-मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांबाबत कडक नियम लागू केले आहेत. परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार, विशेषतः कॉपीing आढळल्यास, संबंधित परीक्षा केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जाईल. तसेच, केंद्रावरील शिक्षक, केंद्रसंचालक आणि पर्यवेक्षक यांच्या बदल्यांबाबतच्या धोरणात काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे परीक्षेचे गांभीर्य राखले जाईल आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल. या निर्णयामुळे परीक्षांमध्ये शिस्त आणि विश्वासार्हता वाढण्याची अपेक्षा आहे.

दहावी-बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त पार पडाव्यात यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या 100 कलमी कार्यक्रमांतर्गत सर्व केंद्रसंचालक आणि पर्यवेक्षकांची अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. मात्र, शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आमदारांच्या तीव्र विरोधानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हा निर्णय बदलला आहे. आता केवळ २०१८, २०१९, २०२०, २०२३ आणि २०२४ या परीक्षांदरम्यान गैरप्रकार आढळलेल्या केंद्रांवरच पर्यवेक्षक व केंद्रसंचालकांची अदलाबदल करण्यात येणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे शिक्षण मंडळाने शिक्षकांच्या भावना लक्षात घेत सुधारित धोरण आखले आहे, मात्र परीक्षा प्रक्रियेत शिस्त आणि पारदर्शकता कायम राहील.

सध्या इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रात्यक्षिक आणि तोंडी परीक्षा सुरू असून, त्यांच्या लेखी परीक्षा ११ फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान होणार आहेत. तसेच, इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षा ३ ते २० फेब्रुवारीपर्यंत पार पडेल, तर त्यांची लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च या कालावधीत होईल. दोन्ही परीक्षांचे नियोजन शिक्षण मंडळाने अंतिम टप्प्यात आणले असून, परीक्षा सुरळीत पार पडण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण विभागीय मंडळांअंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा केंद्रांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१८ पासूनच्या परीक्षांमध्ये (२०२१ व २०२२ वगळता) ज्या केंद्रांवर कॉपीच्या घटना आढळल्या, त्या केंद्रांवर नवीन पर्यवेक्षक आणि केंद्रसंचालक नियुक्त केले जाणार आहेत. हा निर्णय परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि शिस्त कायम राखण्यासाठी घेण्यात आला आहे.