अविवाहित सज्ञान मुलगी स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसेल, तर केवळ ती सज्ञान झालीये किंवा पोटगी मिळवण्यासाठी अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत या कारणावरून तिला वडिलांकडून मिळणारी पोटगी नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलाय.

त्याचप्रमाणे सज्ञान झालेल्या मुलाच्या पोटगीबाबत बदल हवा असल्यास स्वतंत्र अर्ज करता येऊ शकतो. असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. यासोबतच मुलगा आणि मुलीला प्रत्येकी सात हजार रुपये पोटगी देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी शिक्षक आनंद चौहान यांची फौजदारी पुनर्विचार याचिका फेटाळलीये. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिलं होतं.

आनंद चौहान हे शिक्षक असून त्यांना दरमहा ७१ हजार रुपये पगार मिळतो. त्यांची पत्नीही शिक्षिका असून, तिचे मासिक वेतन ४० हजार रुपये आहे. पत्नी स्वतः कमावत असल्याने कौटुंबिक न्यायालयाने तिला पोटगी देण्यास नकार दिला होता. मात्र दोन्ही मुलांच्या पालनपोषणासाठी प्रत्येकी सात हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.

वडिलांचा नेमका युक्तिवाद काय?

मुलगी सज्ञान असून अविवाहित आहे. त्यामुळे तिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगी मिळू शकत नाही असा युक्तिवाद वडिलांच्या वतीने करण्यात आला. मुलीने पोटगीसाठी हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम, १९५६ च्या कलम २० (३) अंतर्गत स्वतंत्र अर्ज करावा, असंही त्यांनी म्हटलंय.

याशिवाय, याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना मुलगाही सज्ञान झाला. त्यामुळे त्यालाही पोटगी देता येणार नाही, अशी भूमिका वडिलांनी मांडली.

न्यायालयाने काय स्पष्ट केलं?

मुलगी स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते हे सिद्ध करण्यात वडिलांना यश आलं नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आलंय. त्यामुळे केवळ मुलगी सज्ञान झाली आहे किंवा पोटगीसाठी दुसरा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे या कारणावरून तिची पोटगी नाकारता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

मुलगा पोटगीचा आदेश देण्यात आला त्या वेळी अल्पवयीन होता. मात्र आता तो सज्ञान झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या पोटगीत बदल करण्याची गरज असल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२७ अंतर्गत योग्य न्यायालयात अर्ज करता येईल, असंही न्यायालयाने सांगितलंय. अशा प्रकारे, मुलगा आणि मुलीला प्रत्येकी सात हजार रुपये पोटगी देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवलाय.