One Nation, One Election : 'एक देश, एक निवडणूक' प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली. रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील वन नेशन वन इलेक्शनच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला. पण यावरुन विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले. आता कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णायावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी साम टीव्हीसोबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वन नशेन वन इलेक्शनवर टीकास्त्र सोडत, नाराजी व्यक्त केली. एक देश एक निवडणूक हा विषय क्लिष्ट असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

काय म्हणाले उल्हास बापट ?

एक देश एक निवडणूक हा विषय क्लिष्ट आहे. प्रशासनावर एका वेळी निवडणूक घेतली तर ताण येऊ शकतो. राष्ट्रपती भाजपच्या बाजूचे आहेत हे उघड झालं आहे. Partiality, impartiality बाबत देखील चर्चा करावी लागेल.

अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवू शकतात. एकतर्फी विचार केला जाऊ नये, असे उल्हास बापट म्हणाले.

भारताच्या लोकशाहीला पोषक नाही -

आपण भारताच्या लोकशाहीचा आणि राज्य घटनेचा विचार करायला पाहिजे. एक देश एक निवडणूक भारताच्या लोकशाहीला पोषक नाही. तुम्हाला ४ राज्याच्या निवडणुका एकावेळी घेता येत नाहीत तर २८ राज्यांच्या निवडणुका कशा एकत्र घेणार? असा सवाल उल्हास बापट यांनी उपस्थित केला.

व्यावाहारीक दृष्ट्या यंत्रणा ज्यामध्ये पोलीस, आर्मी आपल्याकडे तेवढं आहे का? अधूनमधून तज्ञांचा सल्ला का घेत नाही?

सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक प्रश्न सोडवले जात नाहीत, असे उल्हास बापट म्हणाले.