अमोल कलये, रत्नागिरी

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील वादग्रस्त साई रिसॉर्ट प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिवसेना नेते तथा रत्नागिरीचे माजी मंत्री अनिल परब यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभर चर्चेत असलेल्या या प्रकरणावर अखेर पडदा पडला आहे.

या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय प्रांताधिकारी, महसूल अधिकारी आणि मुरुड येथील तत्कालीन सरपंच यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. भारतीय दंड विधानातील कलम 420, 120(ब), 177, 182, 290, 34 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कलम 12, 13 आणि 14 अंतर्गत गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. सरकार पक्षाने मांडलेल्या भूमिकेनुसार, संबंधित रिसॉर्टची इमारत पूर्ण नसतानाही कर आकारणी करण्यात आली होती, तसेच खरेदीखतामध्ये इमारतीचा समावेश करूनही योग्य स्टॅम्प शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप होता.

याशिवाय, सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम केल्याचे, अकृषी परवानगीसाठी बनावट सह्या केल्याचे आणि विजेचा मीटर मिळवण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर केल्याचेही आरोप करण्यात आले होते. या सर्व आरोपांमुळे हे प्रकरण केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय दृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनले होते. दरम्यान, बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. सुधीर शरद बुटाला यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद सादर करत “जमीन आणि बांधकाम हे स्वतंत्र घटक आहेत आणि त्याबाबतचा कायदा वेगळा आहे,” असा मुद्दा मांडला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका रंगली होती. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी यावरून अनिल परब यांच्यावर सातत्याने टीका केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायदेशीरदृष्ट्या या प्रकरणाचा शेवट झाला असला, तरी त्याचे राजकीय पडसाद पुढील काळातही उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.