राज्यामध्ये १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तरीही हजारो शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेच नाही. त्यामुळं आता त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अपात्र शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचे नुकसान करीत असल्याची तक्रार होत असताना आता राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग कारवाईसाठी पाऊल टाकणार असल्याचं कळतंय.

या पार्श्वभूमीवर प्रशांत बंब यांनी राज्यातील सर्व शाळांमधील टीईटी परीक्षा न दिलेल्या शिक्षकांची यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागवली आहे. त्यावरून ते आता सरकारकडे अपात्र शिक्षकांवर कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहेत. त्यामुळे पात्र असूनही शाळेत शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या आणि पगार उचलणाऱ्या शिक्षकांवर आता गंडांतर येणार आहे.

काय प्रकरण आहे?

सरकारी आणि त्याचबरोबर सरकारी अनुदान असणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षक हे टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षक म्हणून पात्र होण्यासाठी ही परीक्षा म्हणजे किमान पात्रता मानली जाते.

राज्य सरकारने २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी एक जीआर काढून जे शिक्षक १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झाले आहेत, मात्र ते टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत अशा शिक्षकांनी ३० मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. मात्र, राज्यातील अनेक शिक्षक आजही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत. सरकारी पातळीवर याबाबत पुढे करावे व कोणतेही पाऊल उचललं नाही त्यामुळेच आता आमदार प्रशांत बंब यांनी हा मुद्दा हातात घेतला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येणार असं दिसतंय.

२०१३ नंतर राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी शाळांमध्ये १,१३२ अपात्र शिक्षक सेवेत असल्याचे आढळले आहे. त्यात सर्वाधिक २६२ शिक्षक छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, तर २५४ नागपूरमध्ये कार्यरत आहेत. राज्यभरातल्या सगळ्या जिल्ह्यातील आकडा हा मोठा आहे.

गंभीर म्हणजे टीईटी घोटाळ्यानंतर केलेल्या तपासणीत ७ हजार ८८० उमेदवारांना अपात्र घोषित केले आहे. त्यामुळे, राज्यातील अपात्र शिक्षकांची संख्या ७ हजार ८०० पेक्षा अधिक आहे. पण अद्यापपर्यंत कारवाई झाली नाही.

तर खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये ही संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक संस्था चालकांनी या जागा भरून घेतल्याचे समोर आलेलं होतं.