शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक केले आहे. १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी हा आदेश निघाला होता. आता सर्वोच्च न्यायलयाने त्याआधी नोकरी लागलेल्या शिक्षकांनादेखील टीईटी परीक्षा देणे अनिवार्य केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्राथमिक शाळांमधील ज्या शिक्षकांचे वय ५३ वर्ष आहे त्यांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे.

प्राथमिक शाळांवरील ५३ वर्षांपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. जर त्यांनी ही परीक्षा दिली नाही तर त्यांना सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायलयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे. वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतर शिक्षकांना त्यांच्या नातवंडासोबत टीईटी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी दोन संधी दिल्या आहेत. राज्यात ६५ हजार प्राथमिक शाळा आणि २२ हजार ३६० उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये पावणेपाच लाख शिक्षक आहेत. त्यातील २०१३ पूर्वी जे शिक्षक रुजू झाले त्यांना टीईटी द्यावी लागणार आहे. दरम्यान, फेब्रुवारी २०१३ पूर्वीच्या शिक्षक सेवेत असणाऱ्यांना ही अट लागू नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर महाराष्ट्र शासन आपले म्हणणे सादर करेल, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.