Education Department Scam : बनावट कागदपत्राद्वारे मुख्याध्यापक पदास मान्यता; नागपुरात पाच जणांना अटक

पराग ढोबळे 
नागपूर : नागपुर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात बनावट कागदपत्राच्या आधारे मुख्याध्यापक पदाची मान्यता मिळवण्याचा एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. 'साम टीव्ही'ने हा विषय लावून धरल्यानंतर या प्रकरणात आरोप असलेल्या पाच जणांना आता अटक करण्यात आली आहे. तसेच नागपुरातील प्रकरणात मंत्रालय स्तरावर सुरू असलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्यात साम टीव्हीच्या बातमीनंतर ५८० लोकांचे वेतन थांबवण्यात आल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.  

नागपुरात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापक पदावर मान्यता मिळवण्याचे प्रकरण सध्या जोरदार गाजत आहे. यामध्ये आतापर्यंत मान्यता देण्यासह कागदपत्र तयार करण्याचा आरोप असणाऱ्या ५ जणांना अटक झालेली आहे. यामध्ये शालार्थ आयडीला मान्यता दिल्यामुळे नागपूर विभागाचे उपसंचालक उल्हासनगर यांना देखील यात अटक झाली होती. तसेच पराग पूडके यांनी मुख्याध्यापक पद मिळवल्याने अटक आहे.

या सगळ्यांमध्ये त्यांना मान्यता देताना मदत करणारा निलेश मेश्राम याने बनावट अनुभव प्रमाणपत्र, बनावट मान्यता आदेश देण्यासाठी १० लाख रूपये घेतल्याचा आरोप आहे. तसेच बनावट कागदपत्र असल्याचा प्रस्ताव असताना त्याला जाणीवपूर्वक मान्यता देण्यासाठी संजय बोदळकरचा कट असल्याचा आरोप आहे. तसेच वरिष्ठ लिपिक सुरज नाईक ह्याने संजय बोदळकर याने सहकार्य केल्याचा आरोप आहे.

साम टीव्हीच्या प्रयत्नांना यश 

साम टीव्हीने सदरचा विषय लावून धरला होता. या प्रयत्नानंतर नागपुरात माध्यमिक शिक्षण विभागातील प्रकरणात पाच जणांना अटक झाली. मंत्रालय स्तरावर सुरू असलेल्या चौकशी प्रकरणांमध्ये साम टीव्हीने विषय लावून धरल्यामुळे ५८० पैकी काही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवण्याचे तोंडी आदेश मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहे. पण मंत्रालयीन चौकशीत प्राथमिक अहवालात ५८० प्रकरणात ठोस कारवाई झाली नाही. 

एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी 

मुख्यमंत्री यांना या संदर्भात SIT स्थापन करून हा शिक्षणाचा गोरखधंदा चालवणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी आणि संस्थाचालक यांना सेंट्रल जेलची जागा दाखवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार ना. गो. गाणार यांनी केली. तसेच  राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षक भरती भ्रष्टाचार असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना पत्र देऊन केली आहे.

राज्यात २०२१ पासून शिक्षक भरती बंद आहे. त्यामुळे सत्ता बदलली चेहरे नवे झाले पण घोटाळ्याचे धागे तसेच जुने राहिले. आता केवळ फक्त नागपूरात एक प्रकरण समोर आले आहे. अजून असे अनके बोगस प्रकरण चौकशीच्या नावावर आर्थिक व्यवहारामुळे कपाटात बंद आहे. त्यामुळे नागपुरातील एक प्रकरणाचा तपासावर थांबेल कि ५८० सह राज्यभरात झालेल्या वेगवेगळ्या बोगस शिक्षण भरती प्रकरणाची राज्य सरकार चौकशी करेल का याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.