मुंबई हायकोर्टाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतन प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतरही शिक्षकांना वेतन न दिल्याने, हायकोर्टाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा पगार रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला असून, कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षकांचे वेतन होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचा पगार थांबवण्याचा इशारा देत, कोर्टाने याप्रकरणी कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रशासनावर त्वरित कार्यवाहीसाठी दबाव आला आहे.

आठ महिन्यांहून अधिक काळ शिक्षक म्हणून काम करूनही वेतन न मिळाल्याने याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी कोर्टात धाव घेतली. 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई हायकोर्टाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 14 जानेवारी 2025 पर्यंत त्या शिक्षकांचे वेतन देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, 28 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत अद्याप वेतन न दिल्याचे स्पष्ट झाले. वेतनासाठी शिक्षकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या सीईओंवर पगार रोखण्याचा कठोर निर्णय दिला आहे.

मुंबई हायकोर्टाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन थांबवण्याचे आदेश दिले आणि संबंधित शिक्षकांना त्वरित वेतन अदा करण्यास सांगितले. आदेश प्राप्त होताच जिल्हा परिषदेकडून त्या शिक्षकांचे वेतन त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. टीईटी परीक्षेतील गैरप्रकरणामुळे सेवामुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या हजर कालावधीतील वेतनाबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्याने, त्यांच्या वेतनासाठी ऑफलाइन पद्धतीने रक्कम अदा करण्यासाठी शिक्षण संचालकांकडे परवानगी मागण्यात आली होती. वेतन प्रकरणावर न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेकडून माहिती देण्यात आली की, 29 जानेवारी 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करत संबंधित शिक्षकांचे वेतन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 31 जानेवारी 2025 रोजी ऑनलाइन पद्धतीने अदा करण्यात आले. जिल्हा परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले की, शालार्थ आयडी उपलब्ध नसल्याने हा प्रकार घडला. त्यानंतर शिक्षकांचे शालार्थ आयडी तयार करून त्यांचा पगार त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर वेतन प्रकरण सुटल्याने शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणावर जिल्हा परिषदेने योग्य ती कार्यवाही करून प्रशासकीय त्रुटी दूर केल्याचे सांगितले आहे.