शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी विरोधात शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या शोध मोहीममुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढलंय. कारण मुदतीत कागदपत्रं अपलोड न करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील 3 हजार शिक्षकांचा पगार थांबवण्यात येणार आहे. तसे आदेशच वेतन अधीक्षकांनी दिलेत. शिक्षकांचं वेतन का थांबवलं ते पाहूयात.

राज्यभरातील खासगी, अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये साडेचार लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. यात नोव्हेंबर 2012 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान मान्यता मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कागदपत्रं अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते. यात वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, नियुक्ती आदेश यासोबतच शालार्थ आयडीची माहितीचा समावेश होता. मात्र अनेक शिक्षकांनी माहिती अपलोड न केल्याने 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

मात्र मुदत वाढवूनही शिक्षकांनी ऑनलाईन कागदपत्रं अपलोड केले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पगार थांबवण्याचे आदेश वेतन अधीक्षकांनी मुख्याध्यापकांना दिलेत. दरम्यान सोलापूरमधील जिल्ह्यातील शाळांची नेमकी काय परिस्थिती आहे पाहूयात. सोलापूर जिल्ह्यात एकूण 989 खासगी प्राथमिक-माध्यमिक शाळा असून 15 हजार 296 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. त्यापैकी एकूण 221 शाळांनी शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचे कागदपत्रं अपलोड केलेले नाहीत. त्यामुळे कागदपत्रे अपलोड न केलेल्या 3089 शिक्षकांचे पगार थांबणार आहेत.दरम्यान कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्र अपलोड न केल्यामुळे मुख्याध्यापकांचेही पगार थांबवणार असल्याची माहिती वेतन अधीक्षकांनी दिलीय.

शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना ही आक्रमक झाल्यात. शिक्षकांना वारंवार वेठीस धरण्याचे कारण काय? मुदतवाढ द्या अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिलाय. एकीकडे सुप्रीम कोर्टानं 2000 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करा अन्यथा निवृत्तीचा पर्याय दिलाय. तर दुसरीकडे मुदतीत कागदपत्रं अपलोड न केल्याने शिक्षकांचे पगार थांबणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील दीड लाख शिक्षक दुहेरी संकटात सापडलेत. त्यामुळे कागदपत्रं अपलोड करण्यासाठी शिक्षकांना आणखी मुदतवाढ मिळाणार की थेट पगार थांबणार याकडे लक्ष लागलंय.