Chhagan Bhujbal letter to PM Narendra Modi:

गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्यावरील निर्यातबंदी आणि घसरते दर यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज कांदा प्रश्नावर अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करा, असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव येथे सभा घेतली. यावेळी त्यांनी हे पत्र पंतप्रधान मोदी यांना दिलं.

आपल्या पत्रात छगन भुजबळ यांनी लिहिलं आहे की, ''केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबाबतच्या धोरणांमुळे राज्यातील विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी निराश झाला आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 60 ते 70 टक्के उत्पादन महाराष्ट्र राज्यात होते. तर राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 60 टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते. कांदा हे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे एकमेव नगदी पीक आहे. कांद्याच्या भावाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाशी निगडीत असल्याने त्याचा राजकीय परिणाम दरवर्षी दिसून येतो.''

त्यांनी पत्रात लिहिलं आहे की, कांद्याच्या किमान निर्यात दरात (एमईपी) वाढ किंवा वेळोवेळी निर्यातबंदी यामुळे जिल्ह्यातील कांद्याच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच निर्यातीवरील निर्बंध आणि किमान निर्यात किंमत (एमईपी) वाढल्याने कांदा कमी भावात विकावा लागतो.

पत्रात लिहिलं आहे की, कांद्याच्या चढ्या किमतीमुळे निर्यातीवरच मर्यादा आल्या असून कमी प्रमाणात कांद्याची निर्यात होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि इतर देशांना याचा फायदा होत असून आपल्यापेक्षा अधिक कांदा इतर देशांतून निर्यात होत असल्याने आपल्या परकीय चलनावरही त्याचा परिणाम होत आहे.

पत्रात पुढे लिहिलं आहे की, ''शहरातील बाजारपेठा पाहता केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदीच्या धोरणात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. एवढ्या कमी भावात कांदा विकण्याची वेळ आली असताना, खर्चही वसूल होत नाही. शेतकरी हतबल झाला आहे. कांद्याला हमी भाव देता येत नसेल तर केंद्र सरकारने वाढीमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.''