सुप्रीम कोर्टानं आता बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावलाय. फ्लॅट खरेदी करूनही वेळेत ताबा न देणाऱ्या बिल्डरला कोर्टानं चांगलचा दणका दिलाय. नेमकं काय घडलं? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून.

तुम्ही नवीन घर खरेदी केलयं. मात्र अनेक वर्ष होऊनही बिल्डरनं तुम्हाला घराचा ताबा दिला नाहीय. तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात विकासकाच्या मनमानी कारभाराला चाप देत ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिलाय. नेमकं प्रकरण काय आहे पाहूयात.

अनुपम गर्ग यांच्याकडून GMADA प्रकल्पात फ्लॅट खरेदी

गर्ग यांची विकासकाकडे 10 टक्के अनामत रक्कम जमा

36 महिन्यानी फ्लॅटचा ताबा मिळणार असल्याचं बिल्डरचं आश्वासन

2015 मध्ये बांधकाम अर्धवट झाल्यानं ताबा देण्यास बिल्डरची टाळाटाळ

गर्ग यांच्याकडून अनामत रक्कम परत करण्याची मागणी

ग्राहक न्यायालयाकडून बिल्डरला 8% व्याजानं पैसे परत देण्याचे आदेश

दरम्यान राज्य ग्राहक न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात हे प्रकरण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणात आता कोणते निर्देश दिलेत. पाहूयात.

फ्लॅटच्या ताब्यावरून 'सर्वोच्च' निर्देश

ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम

8% व्याजासह आणि मानसिक छळासाठी भरपाईचा निर्देश

घर खरेदीसाठी कर्ज काढल्यास त्यावरील व्याज देण्याची जबाबदारी बिल्डरची नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानं बिल्डरच्या मनमानी कारभारा चाप बसणार आहे. अनेक ठिकाणी अशाच प्रकारे खोटी आश्वासनं देऊन खरेदीदारांना घराचा ताबा देण्यास उशीर केला जातो. त्यामुळे हक्काचं आणि स्वप्नाचं घर घेणाऱ्यांनी विकासकाच्या खोट्या आश्वासनाना बळी पडू नये.