Maharashtra Political Crisis: बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला अवघ्या काही तासांवर आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर यावेळी महत्वाचा निर्णय होणार आहे. आजच्या निकालातून राज्यातील शिंदे सरकार वैध आहे की नाही? फुटलेल्या 16 आमदारांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो की नाही? यासह तब्बल 11 प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत. जाणून घेवूया त्याबद्दल सविस्तर.

गेल्या अकरा महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) विचाराधीन असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अखेर आज (ता.११) फैसला होण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकार तरणार की जाणार? याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या निकालामध्ये महत्वाच्या ११ प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत. (Maharashtra Political Crisis)

या ११ मुद्द्यांचा फैसला होणार?

१. नबाम रेबिया खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे घटनेच्या १० परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वास नोटीस त्याला अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखते का ? अर्थात अध्यक्षाला अपात्रतेची कारवाई करता येऊ शकत नाही का?

२. कलम २२६ आणि कलम ३२ ७. २. अन्वये दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयांना खटला अथवा परिस्थितीनुसार निकाल देता येऊ शकतो का?

३. सदस्यांविरोधात अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असल्यास सभागृहाचे कामकाजाची प्रक्रिया- स्थिती काय आहे?

४. दहाव्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षाने, तक्रार केलेल्या दिवसापासून सदस्याला अपात्र ठरवले असल्यास याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कामकाज व त्याची स्थिती काय ? दहाव्या परिशिष्टातील

५. अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला नसल्यास, सदस्य त्याच्या वर्तनामुळे अपात्र आहे हे न्यायालय ठरवू शकते का?

६. दहाव्या परिशिष्टातील अनुच्छेद ३ रद्द केल्याचा परिणाम काय? ( अपात्रतेच्या प्रक्रियेपासून संरक्षण म्हणून पक्षातील 'फूट' वगळण्यात आली आहे.

७. व्हीप आणि पक्षाचा सभागृह नेता ठरवण्याबाबत अध्यक्षांच्या अधिकाराची व्याप्ती काय असू शकते ?

८. दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा परस्परांशी संबंध व परिणाम काय ?

९. पक्षांतर्गत वाद, प्रश्नांची ९. न्यायालयीन समीक्षा कितपत शक्य ? त्याची व्याप्ती काय असावी ?

१०. सरकार स्थापन करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला निमंत्रित करण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत का? त्याची न्यायालयीन समीक्षा केली जाऊ शकते का ?

११. पक्षांतर्गत फूट रोखण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का ? त्याची व्याप्ती काय आहे? (Latest Marathi News)