Summary -

• सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकांना स्थगिती न देता वेळापत्रकानुसार घेण्यास परवानगी दिली.

• ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे ५७ ठिकाणचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहणार आहे.

• ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायतींचा अंतिम निकाल कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

• पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार असून प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जाणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली. या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपासंदर्भातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नाही. निवडणुका दिलेल्या वेळेत होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले. मात्र ५७ नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीच्या उमेदवारांवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे. कारण या ठिकाणचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने न्यायप्रविष्ठ ठेवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय दिला. निवडणुकीला कोणत्याही पद्धतीची स्थगिती नाही. निवडणुकांना परवानगी असली तरी काही अटींसह सुप्रीम कोर्टाने ही परवानगी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडणुका पुढे नेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ ठिकाणचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. म्हणजे या ५७ ठिकाणी आता निवडणुका होणार आहेत. पण याठिकाणी विजयी झालेल्या उमेदवारांवर अपात्रतेची टाकती तलवार कायम असणार आहे. या ५७ ठिकाणच्या निवडणुकाचा निकाल हा सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार असल्याचे सांगितले. या निकालात सुप्रीम कोर्टाकडून हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत.सुप्रीम कोर्टाकडून नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यांचा निकाल या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील. म्हणजेच या ५७ नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीचा निकाल न्यायप्रविष्ट असेल. या ५७ ठिकाणच्या उमेदवारांवर विजयी झाल्यानंतर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत राज्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल असे सांगितले. मात्र, या संस्थांमधील आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक नसावे. ही अट देखील प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे.