औरंगाबाद: राज्यातील ५७ सहकारी साखर कारखान्यांनी बँकांकडून घेतलेले कर्ज परत केलं नसल्याने त्या कर्जासाठी गॅरेंटर असलेल्या राज्य सरकारला त्याची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी आता साखर कारखान्यानी घेतलेल्या बॅंक कर्जाचे मुद्दल आणि व्याज किती थकीत आहे, हे निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली आहे.

राज्य सरकारच्या अंगावर आता सहकार क्षेत्राचं एक नवीन ओझ पडलं आहे. ते म्हणजे सहकारी साखर कारखान्यांनी घेतलेलं कर्ज परत करण्याचं. गेल्या ४ दशकात राज्यातील वेगवेगळ्या सहकारी साखर कारखान्यांनी, सहकारी संस्थानी राज्य सहकारी बँकेसह त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज घेतले.

काही कारखाने आणि सहकारी संस्थांनी त्याची परतफेडही केली. मात्र, राज्यातील ५७ सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँक, मुंबई, नांदेड आणि उस्मानाबाद सहकारी बँकेचे जवळपास ३ हजार कोटी थकवले. कारखाना चालू शकला नसल्यामुळे परतफेड कशी करणार असा प्रश्न कारखान्यासमोर होता आणि त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून थकीत रक्कम व्याजासकट वाढत गेली.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमी पोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी नुकतीच एक समिती नेमली आहे.

त्यात वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा अध्यक्षतेखाली साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्य अनिल कवडे, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए.आर.देशमुख, साखर सहसंचालक मंगेश तिटकारे या सहा जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या समितीकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली मुद्दल + व्याज रक्कम निश्चित करणे.

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड या बँकांना शासकीय थकहमीपोटी शासनाने देय असलेली मुद्दल + व्याज रक्कम निश्चित करणे. चार बँकांना शासकीय थकहमीपोटी देय असलेली रक्कम संबंधित बँकांना अदा करण्याचा कालावधी निश्चित करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्यात. आधीच कर्जाचे ओझे, त्यात महाराष्ट्र सरकार फेडणार सहकारी साखर कारखांन्याचे ३ हजार कोटींचे कर्ज फेडणार यावर भाजप नेत्यांनी सरकारवर आरोप केले.

शिवाय विरोधकांनी इतका भाऊ करण्याची गरज नसल्या साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले. राज्यात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे अजिबात नाही. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास अपयश आल्यामुळे २०११ मध्ये एमएससी बँकेने २ हजार २९ कोटी रुपये कर्ज थकबाकीच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळीही राज्य सरकारच कर्ज हमीदार उभे राहिले होते. एमएससी बँकेला १ हजार ४९ कोटी रुपये द्यावेत असे आदेश २९ जून २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यामुळे आता यावर सरकार काय भूमिका घेतं ते पाहावं लागेल.

Edited By: Pravin Dhamale