सचिन बनसोडे

Toll Exemption for EVs Approved But Yet to Be Enforced on Major Highways : इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने २३ मे रोजी शासन आदेश काढला होता. राज्यातील समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे या महामार्गावर सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना शंभर टक्के टोल माफीचा निर्णय घेतला होता. ३० दिवसांच्या आत संबंधित विभागाने यावर नियमावली करून अंमलबजावणी करणं गरजेचं होतं. मात्र ३० दिवसांचा कालावधी उलटला तरी त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.

शासन आदेश निघाल्यानंतर इलेक्ट्रिक वाहन चालक समृद्धी महामार्गावर प्रवास करत आहेत. मात्र टोल नाक्यावर सूट दिली जातनाही. टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारले असते वाद घातला जात आहे. टोल नाक्यावरील कर्मचारी आणि वाहन चालकांमध्ये हुज्जत होत असल्याच्या अनेक घटना घडत आहेत. शासनाची इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी फक्त कागदावरच आहे का? असा प्रश्न वाहनचालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

शासन आदेशानंतर अनेक इलेक्ट्रिक वाहनचालक समृद्धी महामार्गावर टोलमाफीच्या अपेक्षेने प्रवास करत आहेत. परंतु, टोल नाक्यांवर त्यांना कोणतीही सूट मिळत नाही. टोल कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारणा केल्यास वाद निर्माण होत असल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. वाहनचालक आणि कर्मचारी यांच्यात हुज्जत होण्याचे प्रकार घडत आहेत. यामुळे शासनाचा टोलमाफीचा निर्णय केवळ कागदावरच राहिल्याची टीका वाहनचालकांकडून होत आहे.

"शासनाने मोठी घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. टोल नाक्यावर कर्मचारी आदेशाबाबत अनभिज्ञ असतात," असे एका इलेक्ट्रिक वाहनचालकाने सांगितले. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रोत्साहनासाठी घेतलेला निर्णय प्रभावी ठरण्यास अडथळे येत आहेत. संबंधित विभागाने तातडीने नियमावली तयार करून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी वाहनचालकांनी केली आहे. अन्यथा, हा निर्णय फक्त घोषणाबाजी ठरेल, असा इशारा वाहनचालकांनी दिला आहे.