17 lakh Government Employee Strike :

जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतलाय. येत्या १४ डिसेंबर पासून कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संप करणार आहेत. याबाबत जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निर्धार सभा घेण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी माहिती दिली. (Latest News)

काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. हा संप साधरण आठवडाभर चालला होता, या संपामुळे जिल्हा प्रशासनाचे तसेच अन्य सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते. विविध प्रकारची सरकारी कामे रखडली होती. या संपाचे राज्यात त्याचे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्यात आला होता.

सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे संघटनेने पुन्हा संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतलाय. आधी झालेल्या संपावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी नवीन धोरण आणणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची हमी देणारे पेन्शनबाबत नवीन धोरण आणले जाईल, असे आश्वसन मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिले होते.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याने संघटनेने पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले आहे. संपानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने अद्याप मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे पेन्शन लागू करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यात येत नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबरपासून संप पुकारण्यात येणार आहे. त्याविषयीची नोटीस सरकारला ८ डिसेंबर रोजी दिलीय.

काय आहेत मागण्या

जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी लागू करा. निवृत्तीचेय वय ६० वर्ष करा, रिक्त पदे तातडीने भरा, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित पदोन्नतीचा निर्णय घ्या.या मागण्या संपकरी संघटनेकडून केल्या जात आहेत. दरम्यान या पेन्शनविषयी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार हे आंध्र प्रदेशच्या फॉर्म्युलावर विचार करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी मूळ वेतन असेल त्याच्या ५० टक्के रक्कम ही अधिक महागाई भत्ता रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जाते.

आंध्र प्रदेश फॉर्म्युला आणण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला तरीही जीपीएफवरून सरकार आणि संघटना यांच्या संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण महागाई भत्तेची रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जाते. परंतु जनरल प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे जीपीएफ मात्र दिला जात नाही. आपल्याकडे जुन्या पेन्शन योजनेत जीपीएफदेखील दिला जायचा. यामुळे परत वाद होण्याची शक्यता आहे.

अशी मिळते पेन्शन

कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर २४ टक्के रकमेतील ४० टक्के रक्कम शासन स्वत:कडे ठेवते. ६० टक्के कर्मचाऱ्यास देते आणि ४० टक्के रक्कम सरकार गुंतवणूक करते, त्याच्या व्याजातून किंवा परताव्यातून पेन्शन दिले जाते. सध्या कर्मचाऱ्याचे वेतन, महागाई भत्ता एकत्र करून जी रक्कम येत असते. त्याच्या १४ टक्के भाग हा सरकार आपल्या वाटा म्हणून देते.

यातील १० टक्के वाटा हा कर्मचाऱ्यांचा असतो, ही रक्कम २४ टक्के पीएफ रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी अंतर्गत फंड मॅनेजर कंपन्यांकडून गुंतवणुकीसाठी जमा केला जातो.

पेन्शनसाठी सरकारमधील लोकांना टेन्शन द्या

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचारी लढा देत आहेत. नागपूर येथे महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून येथे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन सुरू आहे. यादरम्यान माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांना शिवसेना उबाठा गटाचा पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं. मी मुख्यमंत्री असतो तर नक्कीच तुमची मागणी पूर्ण केली असती असे म्हणत त्यांनी पेन्शनसाठी सरकारमधील लोकांना टेन्शन द्यावे असं आवाहन केलं.