Beed :

बीड जिल्ह्यात सुरु असलेली नरेगाच्या कामांची चाैकशी व्हावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आज (साेमवार) बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर ठिय्या आंदाेलन छेडले आहे. ही कामे गुत्तेदार आणि कार्यकर्त्यांसाठी भ्रष्टाचाराची कुरण बनल्याचा आराेप सामाजिक कार्यकर्ते करु लागले आहेत. या कामांची चाैकशी करुन तात्काळ दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी आंदाेलकांनी केली आहे. (Maharashtra News)

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मजूर जगविण्यासाठी नव्हे तर गुत्तेदार आणि कार्यकर्ते पोसण्यासाठी नरेगाची कामे ही कुरण बनली आहेत असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांनी साम टीव्हीशी बाेलताना नरेगाच्या कामाबाबत केला. ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली बीड येथील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले आहे.

बीड जिल्ह्यात पुर्वी मंजुर झालेल्या सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लाकच्या तब्बल 800 कामांना अद्याप सुरूवातही झालेली नाही. त्यातच नरेगा विभागाने बीड जिल्ह्यात तब्बल 70 कोटींच्या 583 नविन कामांना मंजुरी दिली आहे. कुशल कामांचा टक्का वाढविण्यासाठी मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याची सर्वत्र चर्चा आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी असलेली नरेगा योजना महाराष्ट्रात विशेषतः बीड जिल्ह्यात केवळ कार्यकर्ते आणि गुत्तेदार पोसणारी योजना बनुन राहिली आहे असा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला.

त्याचबरोबर बीड पंचायत समितीमध्ये रेटकार्ड ठरले आहेत. यामध्ये नविन काम मंजुरीसाठी 15 ते 20 हजार रुपये, मजुराच्या काम मागणीसाठी 1500 ते 2000 रूपये, जिओ टगिंगसाठी 1000 ते 1500 रूपये, गाय गोठ्यासाठी 3000 ते 5000 तसेच शेततलावसाठी 15 ते 20 हजार, जलसिंचन विहिरीसाठी 15 ते 20 हजार रुपये पंचायत समिती मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाटावे लागत असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी आंदोलकांनी केला आहे.

Edited By : Siddharth Latkar