महावितरणने राज्यातील तब्बल सवा दोन कोटी ग्राहकांच्या घरी, व्यवसायाच्या ठिकाणी स्मार्ट वीज मीटर बसवण्यात येणार आहेत. महावितरणवर त्याचा हजारो कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. मात्र सामान्य ग्राहकांच्या घरी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार नाही, अशी माहिती महावितरणने दिली आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत सिस्टीम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रावर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत असल्यांचंही महावितरणने म्हटलं आहे.

महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मीटरिंग यांसारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीजपुरवठा होण्यास मदत होईल. या योजनेद्वारे सिस्टीम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रावर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत नाहीत.

राज्यात खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी महावितला सुमारे २७ हजार कोटी रूपये खर्च करावे लागणार होते. यापैकी सुमारे ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार अनुदान रूपाने देणार होते. तर उर्वरित ४० टक्के म्हणजे जवळापास ११ हजार कोटी रूपये महावितरणला कर्जरूपाने उभारावे लागणार होते. त्याचा भार भार वीज दरवाढीच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे.