shivajirao moghe saam tv
महाराष्ट्र

'कुक्कुटपालन'ची चाळीस कोटींची जागा कवडीमोल भावात विकली गेली; माजी मंत्री शिवाजीराव मोघेंचा आराेप, चौकशी समिती नेमण्याची मागणी

आदिवासींची कुठलीही जमीन १९७४ च्या अधिनियमान्वये बिगर आदिवासीला विकता येत नाही. जमीन प्रत्यार्पणाचा कायदा आहे असेही माजी मंत्री शिवाजीराव माेघे यांनी नमूद केले.

Siddharth Latkar

- संजय राठोड

Yavatmal News :

यवतमाळात जिल्हा कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेचे (yavatmal kukutpalan sahakari sanstha) अवसायकाने संस्थेला विचारात न घेता तब्बल १३ एकर जागा कवडीमोल भावात विकल्याचा आरोप माजी सामाजिक न्याय मंत्री वकील शिवाजीराव मोघे (former minister shivajirao moghe) यांनी केला आहे. संस्थेच्या मोठ्या भूखंडाचा श्रीखंड वाटून खाण्यात कुणाचा डावपेच आहे, यावरही त्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. या सर्व प्रकाराची चाैकशी करण्यासाठी समिती नेमावी अशी मागणी माेघेंनी केली आहे. (Maharashtra News)

वकील शिवाजीराव मोघे म्हणाले आदिवासी जमातीतील बहुसंख्य सभासदासह इतरांनी एकत्र येऊन यवतमाळात जिल्हा कुक्कुटपालन सहकारी संस्था उभारली. मात्र, कालांतराने ही संस्था अवसायनात गेली. दरम्यान, या संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी १३ एकर जागेपैकी ७ एकर जागेच्या विक्रीची परवानगी मिळविली.

पुनरुजीवनाला थारा न देता अवसायकाने संस्थेला विचारात न घेता तब्बल १३ एकर जागा अगदी कबडीमोल भावात विकल्याचा आरोप माजी सामाजिक न्याय मंत्री माेघे यांनी केला. ते म्हणाले कुक्कुटपालन संस्थेची 13 एकर जागा अगदी कवडीमोल भावात विकण्यात आली आहे. याबाबत अवसायक असलेल्या दुग्धाच्या सहाय्यक निबंधकांनी संस्थेच्या सभासदाला कुठलीही माहिती दिली नाही.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

माेघे म्हणाले वास्तविक आर्णीतील मालमत्ता विक्री करताना सहकार विभागाने एक समिती नेमली होती. या समितीने जिनिंग सभासदांना विश्वासात घेऊन विक्री प्रक्रिया केली. मात्र यवतमाळ शहरालगतची मोक्याची 40 ते 50 कोटी किमतीची 13 एकर जागा दहा कोटी 90 लाखात विकून घोळ घातला आहे.

चौकशीसाठी समिती नेमा : मोघे

आदिवासींची कुठलीही जमीन १९७४ च्या अधिनियमान्वये बिगर आदिवासीला विकता येत नाही. जमिन प्रत्यार्पणाचा कायदा आहे. कुक्कुटपालन संस्थेत ४० टक्के आदिवासी सभासद आहेत. मात्र, सहकार विभागाने या आदिवासींची, त्यांच्या अज्ञानाचा लाभ उठविला आहे. राज्यपालांकडे आदिवासींसाठी स्वतंत्र कक्ष आहे. सोबतच अनुसूचित जमाती आयोगही आदिवासींसाठी आहे. त्यामुळे संस्थेची १३ एकर जागा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना न विचारता विकणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने समिती नेमावी. तसे न झाल्यास राज्यपालांसह जमाती आयोगाकडे तक्रार नोंदवू, असेही मोघेंनी नमूद केले.

Edited By : Siddharth Latkar

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Marathi vs Hindi Clash: परप्रांतीय व्यापारी मराठीच्या विरोधात मोर्चा; परप्रांतीयांमध्ये हिंमत येते कुठून?

Shocking : तरुणीच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये प्लास्टिक बॉटल अडकली; क्षणिक सुखासाठी नको ते करुन बसली, डॉक्टरही चक्रावले

५ जुलैला महाविनाश? नवीन बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीचा धसका, महाप्रलयाला एक दिवस बाकी?

Operation Sindoor: पाक आणि चीनची डोकेदुखी वाढणार,अपाचे हेलिकॉप्टर, ठरणार शत्रूचा कर्दनकाळ, अमेरिका भारताला देणार 'AH-64E हेलिकॉप्टर'

सरकार देणार तुम्हाला मोफत फ्लॅट? अर्ज करण्यासाठी सरकारची नवी वेबसाईट? काय आहे व्हायरल मेसेजमागचं सत्य?

SCROLL FOR NEXT