महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष आणि खरी शिवसेना कोणाची यासंदर्भातील कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी गटावर जोरदार टीका केली. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय झाला नाही आणि याचाच थेट फायदा शिंदे गटाला झाला, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात केला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सलग सातव्या दिवशी सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आलीये, ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच खरी शिवसेना मानण्यात आलं. तसंच शिवसेना हे पक्षाचे मूळ नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही शिंदे गटाला देण्यात आलं.

दल-बदलाचा फायदा शिंदे गटाला झाला- देवदत्त कामत

उद्धव ठाकरे गटाकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा प्रामुख्याने विधानसभेतील आमदारांच्या संख्याबळावर आधारित होता.

कामत यांनी दावा केला की, शिंदे गटाने पक्ष बदलाचा मोठा फायदा घेतलाय. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत सुनावणी झाली नाही आणि विधानसभा अध्यक्षांकडूनही निर्णय घेण्यात विलंब झाला. त्यामुळे शिंदे गटाला या परिस्थितीचा फायदा झाला असून ते आजही त्याचा लाभ घेत असल्याचं कामत यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाचा प्रश्न आणि कामत यांचं स्पष्ट उत्तर

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने देवदत्त कामत यांना, नेमकी कोणती मदत मागितली जात आहे आणि आमदारांना कशामुळे अपात्र ठरवलं जावं, असा प्रश्न विचारला.

त्यावर कामत यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, एखाद्या सदस्याने पक्षाविरोधात जाऊन दल-बदल केला, तर अपात्र ठरवणं हा त्या कृतीचा थेट कायदेशीर परिणाम आहे. ज्या दिवशी संबंधित सदस्याने आपल्या मूळ पक्षाविरोधात बंड केलं आणि पक्ष बदलला त्याच दिवसापासून कायद्याच्या दृष्टीने त्याचं सदस्यत्व संपलं, असं कामत यांनी सांगितलं.

यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निर्णयांचाही दाखला दिला. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही म्हणून संवैधानिक व्यवस्थेला कमकुवत होऊ देता येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या त्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. ज्यामध्ये शिंदे गटाला मान्यता देण्यात आली होती. हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्याच निर्णयाचा थेट परिणाम निवडणूक आयोगाच्या पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील निर्णयावर झाला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

याच्या एक दिवस आधी बुधवारी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही जोरदार युक्तिवाद केला होता. दल-बदल करणाऱ्या शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देणं म्हणजे एका मोठ्या घटनात्मक चुकीला बक्षीस देण्यासारखं आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे गटाने आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. आता 2 सप्टेंबरपासून एकनाथ शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडणार असून अंतिम युक्तिवाद करणार आहे. या महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.