शिवसेना फुटल्यानंतर पक्ष आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना दिले. निवडणूक आयोगाच्या ह्याच निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलेय. गेल्या 3 वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून आता निकाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे बोलले जात आहे. आज देखील सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद करताना मोठा दावा केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. तर शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याधीची आपली बाजू मांडली आहे. दरम्यान आज सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला.

वकील ध्रुव मेहता यांनी आज सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. 21 जून 2022 रोजी आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्षनेते म्हणून भूमिका कायम होती, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचा व्हिप वैध आहे, असा युक्तिवाद यावेळी मेहता यांनी केला आहे. दरम्यान दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, अध्यक्षांच्या निर्णयात त्रुटी असल्याचा हे प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे अपेक्षित आहे.

विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असा युक्तिवाद यावेळी मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. यावेळी त्यांनी युक्तिवादादरम्यान राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला ही दिला.

तर विधानसभा अध्यक्षांना फक्त विद्यमान आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येतो, विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत न्यायाअधिकारी म्हणून काम करतात, त्यांच्या निर्णयांना काही मर्यादा असतात. असा युक्तिवाद यावेळी मेहता यांनी केला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देते हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.