चेतन व्यास

Wardha News : परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसोबत फ्रीशिप (FreeShip) योजनाही देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र, परराज्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली फ्रीशिप योजना रद्द करण्याचा निर्णय विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. यामुळे परराज्यात शिकणाऱ्या ओबीसी (OBC), एसबीसी, व्हिजे, एनटी विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे.

शिष्यवृत्ती योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना असून फ्रीशिप योजना ही राज्य सरकारची योजना आहे. ३१ मार्च २०१६ रोजी एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यात फ्रीशिप योजना राबविण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. परंतु राज्यात ठाकरे सरकार आल्यावर ओबीसी बहुजन कल्याण विभागामार्फत २५ मार्च २०२२ रोजी परिपत्रक काढून शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप या दोन्ही योजना ओबीसी, एसबीसी, व्हिजे, एनटी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू राहतील, असे आदेशीत केले होते.

मात्र, शिंदे सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची विचाराधीन असल्याचे सांगत २५ मार्च २०२२ रोजीचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यासंदर्भातील आदेश २ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढला आहे.

शिष्यवृत्ती योजना म्हणजे काय ?

शिष्यवृत्ती योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे. एका लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकारिता ही योजना राबविल्या जाते. यात विद्यार्थ्यांना शिकवणी शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि निर्वाह भत्ता (मेंटनंस अलाऊन्स )दिल्या जातो.

फ्रीशिप योजना म्हणजे काय ?

एक लाख ते आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकारिता ही योजना रबविल्या जाते. यात संपूर्ण शिकवणी शुल्क, परीक्षा शुल्क दिल्या जातो मात्र निर्वाह भत्ता दिल्या जात नाही.

दरम्यान, फ्रिशिपच्या ठरवलेल्या धोरणविरोधात ठाकरे सरकारने निर्णय घेतले असल्याने ही योजना रद्द करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. मात्र हा निर्णय रद्द केल्याने परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसेल. पुढील धोरण निश्चित होईस्तोवर शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे हे मात्र तितकंच खरं.