Maharashtra farmers drought relief crop insurance and fodder camps : यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण जनता मोठ्या संकटात सापडली आहे. पावसाअभावी सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग व उडीद ही उभी पिके पूर्णपणे करपून गेली असून पिकांवर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळे राज्यात शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीचे पत्र लिहून राज्यातील भीषण परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे.

पत्राद्वारे शरद पवारांनी कोणत्याही औपचारिक निकषांची वाट न पाहता राज्यात तत्काळ दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत, संपूर्ण कर्जमाफी, १ रुपयात पीकविमा, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफी आणि चारा छावण्या सुरू करण्यासारख्या ९ प्रमुख व महत्त्वाच्या मागण्या त्यांनी प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत. ग्रामीण जनजीवनावरील हे संकट लक्षात घेऊन सरकारने यावर तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणीही त्यांनी केली आहे.

शरद पवारांच्या ९ मागण्या कोणत्या?

१) राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू करण्यात याव्यात.

२) शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच, शेतमजूर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी २५,००० रु. विशेष मदत देण्यात यावी.

३) आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्यात यावे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा.

४) एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्यावर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तत्काळ वितरित करावी.

५) दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष योजना राबवत शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून घ्यावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी.

६) पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. तसेच, या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.

७) दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.

८) प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.

९) दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.

शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वरील मागण्यांवर मुख्यमंत्री महोदय सकारात्मक निर्णय घेत तातडीने आवश्यक उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षा आहे.