(तुषार ओव्हाळ, मुंबई)

Election Commission Decision On NCP And Shivsena:

अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी खरी असा निर्वाळा निवडणूक आयोगाने दिलाय. बरोबर वर्षभरापूर्वी आयोगाने शिवसेनेवर निकाल दिला होता. आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांचीच शिवसेना खरी असा निर्वाळा दिला होता. जेव्हा राष्ट्रवादीवर निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू होती, तेव्हा अनेकांना शिवेसनेप्रमाणेच निकाल लागेल असा अंदाज व्यक्त केला होता, हा अंदाज खरा ठरलाय. पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या निकालात काय साम्य आहेत? जाणून घेऊया.(Latest News)

बंडखोरी करणाऱ्या गटाला मान्यता

• उद्धव ठाकरे आणि अध्यक्ष शरद पवार या दोघांचेही प्रमुखपद रद्दबातत.

• पक्षाचे नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांकडे

• शिवसेनेच्या २०१८ सालच्या घटनेतील बदल अमान्य

• शरद पवार यांची झालेली पक्षाध्यक्षापदी निवड बेकायदेशीर

एकनाथ शिंदे यांना पक्षातील प्रतिनिधी आणि संसदेतील लोकप्रतिनिधींचा आपल्याला पाठिंबा. तर अजित पवार यांनीसुद्धा ४६ आमदार आणि ३ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. आयोगाने शिंदे आणि अजित पवारांचा हा दावा मान्य करत दोघांच्या बाजूने निर्णय दिला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आयोगाने शिवसेनेच्या २०१८ सालच्या घटनेतील बदल अमान्य केले. तर राष्ट्रवादीचे २०२२ साली अधिवेशन झाले होते. या अधिवेशनात शरद पवार यांची झालेली पक्षाध्यक्षापदी निवड आयोगाने बेकायदेशीर ठरवलीय. एकनाथ शिंदे यांना पक्षातील प्रतिनिधी आणि संसदेतील लोकप्रतिनिधींचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असा दावा केला होता. तर अजित पवार यांनीसुद्धा ४६ आमदार आणि ३ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. आयोगाने शिंदे आणि अजित पवारांचा हा दावा मान्य करत दोघांच्या बाजूने निर्णय दिला.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालाने ही जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल देताना नार्वेकरांनी कुठल्याही आमदाराला अपात्र ठरवलं नाही. आता शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचं ठरवलंय. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर निर्णय देणार की पुन्हा हा बॉल विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात जाणार? याबाबत निकाल काही लागला तरी शेवटचा निकाल हा जनतेच्या कोर्टातच लागणार असं जाणकार सांगतात.