राज्यातील अनेक भागात अतिवृ्ष्टीमुळे शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे अतोनात नुकसान झालंय. या अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. या पावसाचा तडाखा शहरी भागांनाही बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार शरद पवार यांनी राज्य सरकारला आपत्ती निवारणाची काही महत्त्वपूर्ण कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे उपाय सूचवले आहेत.

शरद पवारांनी सांगितलेले उपाय जसेच्या तसे

पंचनामा प्रक्रीयेसाठी ठरावीक मुदतीचे बंधन नसावे.

अभुतपूर्व आपत्तीमध्ये पंचनामे वेळेत उरकणे अशक्य आहे. पंचनाम्यांच्या आधारे नुकसानीचा अहवाल राज्यशासनास सादर केल्यानंतर नव्याने निदर्शनास आलेल्या नुकसानाची दखल घेतली जात नाही. उदा. अतीवृष्टीनंतर काही दिवसांनी ऊन पडल्यामुळे भिंती-छप्परांना भेगा जाऊन घरे व इतर वास्तू यांची पडझड होते. पाणी ओसरल्यानंतर पिके व पशूधन व इतर बाबींची हानी निदर्शनास येते. अशा नुकसानीचे देखील पंचनामे होऊन आपदग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळावी.

नुकसान भरपाई सोबत पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करणे.

- वस्तुत: आपदग्रस्तांना दिली जाणारी मदत ही नुकसान भरपाई नसून अंशत: दिलासा असतो. शेतकरी व सामान्य जनता आपत्तीने कोलमडून गेली असल्याने ह्या नुकसान भरपाई सोबतच पुनरूज्जीवन कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात यावा. ह्यात पिकांच्या पुनर्पेरणी व पुनर्लागवडीसाठी विशेष मदत , फळबागांच्या पुनरूज्जीवनासाठी विशेष मदत यांचा समावेश असावा.

- वाहून गेलेली किंवा नापीक झालेली जमीन सुधारण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करावा. लहान-मोठे बंधारे, सिंचन कालवे, विहिरी, पंपिंग यंत्रणा व इतर सिंचन साधनांची दुरुस्ती व गाळ काढण्याची तसेच शेतकऱ्यांच्या बांध-बंदिस्तीची कामे हाती घ्यावीत. पुनर्बांधणी व पुनरूज्जीवनाची कामे मनरेगा कामांतून कशी होतील, आपदग्रस्तांच्या हातांना काम कसे मिळेल याचे देखील नियोजन करावे.

- शाळा, आरोग्य, वीज, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधांच्या पुनरूज्जीवनाचा आराखडा तयार करावा. पाऊस कमी झाल्यावर व पूर ओसरल्यानंतर ह्या आराखडयाची अंमलबजावणी तातडीने कशी होईल याकडे लक्ष द्यावे.

साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा.

अतीवृष्टी आणि पूराने नागरीकांचे संसारपयोगी साहित्य (भांडी, कपडालत्ता, फर्निचर वगैरे) नष्ट झाले आहे. शालेय साहित्य, चारा व शेतीची साधने, व्यवसायिक साहित्य यांची नासधूस झाली आहे. ह्या जंगम वस्तूंचा देखील पुरवठा करण्याचे नियोजन करावे व त्या वेळेत पुरवण्यात याव्यात.

शेतकरी हिताचे निर्णय.

- पीक विमा योजनेतील पात्रतेचे निकष शिथील करावेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना विमा लाभ मिळेल. खाजगी विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ व दिरंगाई होणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.

- वित्तीय संस्थांकडून कर्जदार शेतकरी व व्यवसायिक यांच्याकडून होणारी वसूली तात्काळ तहकूब करावी आणि शेतकरी व व्यवसायिक यांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी.

मानसिक व सामाजिक आधार.

- आपत्तीग्रस्तांना मानसिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी समुपदेशन शिबिरे आयोजित करावीत. बाधीत व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत टोकाचे पाऊल उचलणार नाहीत, याकडे सत्वर लक्ष द्यावे.