SC vs Kolkata HC

किशोरवयीन मुलींनी आपल्या 'शारीरिक इच्छांवर' नियंत्रण ठेवावे, अशी टिप्पणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. निर्णय देताना न्यायाधीशांनी आपली वैयक्तिक मते नोंदवणे किंवा उपदेश देणे अपेक्षित नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाची टिप्पणी हे केवळ अनावश्यक आणि आक्षेपार्हच नाही, तर अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे हनन आहे, अशी कठोर टिप्पणीही कोर्टाने यावेळी केली.

१८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीचा शारीरिक छळ केल्याच्या खटल्यात हा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीचे शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप असलेल्या मलाची पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोप असलेल्या मुलाची निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायाधीश चित्तरंजन दास आणि पार्थसारथी सेन यांनी परस्पर संमतीने हा निर्णय दिला होता. तसेच या खटल्यादरम्यान त्यांनी तरुणांना अनेक उपदेशही केले होते.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

किशोरवयीन मुलींनी आपल्या शारीरिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे. दोन मिनिटांच्या या आनंदाकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे. तसेच मुलांनीही मुलींच्या प्रतिष्ठेचा आदर करावा, असा उपदेश उच्च न्यायालयाने केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात मदत करण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दिवाण यांची नियुक्ती केली होती. या प्रकरणावरून न्यायालयाने प. बंगाल सरकारला आणि खटल्यातील इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे.