Court, Dharashiv, Osmanabad saam tv
महाराष्ट्र

Bombay High Court Order : धाराशिव नव्हे उस्मानाबाद, जाणून घ्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

शासकीय कार्यालयांना आदेश देण्यात आला आहे.

Siddharth Latkar

- बालाजी सुरवसे 

Dharashiv News : पुढील आदेशापर्यंत जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांनी धाराशिव नावाचा वापर करू नये उस्मानाबाद नावाचाच वापर करावा असा आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांनी सर्व कार्यालय प्रमुखांना केला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर पुढील आदेशापर्यंत उस्मानाबाद असाच उल्लेख करावा लागणार आहे. (Maharashtra News)

उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलुन धाराशिव करण्याबाबतच्या मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल आहे. नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी चालु आहे. असे असताना महसुल व इतर विभागांशी संबधित कार्यालये हे जिल्ह्याचे नाव बदलत असल्याची बाब याचीकाकर्ते यांच्या वकीलांनी न्यायालयास (court) नुकतची निर्दशनास आणुन दिली.

त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर कोणत्याही कार्यालयांनी उस्मानाबाद नावात बदल न करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांनी धाराशिव नावाचा वापर करू नये.

उस्मानाबाद नावाचाच वापर करावा असे आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांनी सर्व कार्यालय प्रमुखांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर पुढील आदेशापर्यंत उस्मानाबाद असाच उल्लेख करावा लागणार आहे.

Edited By : Siddharth Latkar

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Vande Bharat Train Accident : मुंबईहून सोलापूरला जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनचा अपघात कसा घडला? कारण आलं समोर

Gold and Silver Prices: चांदी चकाकली! चांदीच्या दरात ३,५०० रुपयांची वाढ, सोनंही महागलं

LPG Cylinder Booking Rules: १ मे पासून एलपीजी बुकिंगचे नियम बदलणार, सिलिंडर डिलीव्हरीतही बदल होणार?

पोपट आता पाळीव नाही तर ‘वन्यजीव, 10 वर्षांच्या लढाईनंतर शेतकऱ्याला न्याय

अपात्र लाडकींचा आकडा 26 लाख? बोगस लाभार्थ्यांकडून 165 कोटी वसूल करणार, 30 एप्रिलपर्यंत ई-केवायसीची मुदत

SCROLL FOR NEXT